– दुर्गादेवी मगर
ठीकै हो ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा बोलेको कुरा “धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो” अझ थपौ “जो होचो उस्कै मुखमा घोचो” । यी सुन्दा उखान जस्ता लागे पनि यस्मा साँच्चै वास्तविकता छ । परापुर्व देखि हाम्रा बाजे बराजुहरुले त्यसै यस्ता उक्ती भनेका होइनन् – अत्यन्त मार्मिक र सत्य तथ्यमै अधारित भएर हो । गल्ती ठुलाले कहिल्यै गर्दैनन् – सानाले मात्र गर्छन । त्यसैले हरेक अपराध वा गल्तीको पछाडी त्यसमा संलग्न मध्ये एउटा निश्चित कटअफ पोजिसन राखेर अर्थात बेन्चमार्क तोकेर त्यो भन्दा माथी नजाने शर्तमा नै अनुसन्धान प्रायः गरिने गरींदो रहेछ । हरेक अपराध वा गलत कर्म निश्चित एउटा पार्टी वा ब्यक्तिबाट मात्र नभै निर्णायक पार्टीका निर्णायक तहका उपल्ला नेताहरुबाटै हुने गरेको र तिनमा पनि खास गरी अहिलेको पद्धती हेर्ने हो भने सामुहिक रुपमा नै यस्ता कामहरु हुने गरेको पाईएको छ ।
आफुले गलत काम गरेकै भएता पनि त्यसलाई ढाकछोप गरी उन्मुक्ति लिन हाम्रो देशका पार्टीहरु जहिले पनि ककटेल प्रवृत्ति अपनाउछन् भन्ने कुरा त केहि प्रसंगले प्रमाणित गर्न सघाऊनै पुर्याएको देखिएको छ । उदाहरणकै रुपमा भन्ने हो भने पछिल्लो चरणमा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटालामा के.पी. शर्मा ओली अग्र पंक्तीमा रहँदा शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिन पुगेकोले अनुसन्धान डिसमिस भयो– त्यस्तै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि के.पी. शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र तत्कालिन अख्तियार प्रमुख नविन कुमार घिमिरेको स्वार्थले नै कारवाही अघि बढन सकेन, अनुसन्धान तामेलीमा पुग्यो । ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तीमा के.पी. शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र तत्कालिन प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमसेर राणाकै कारण संवैधानिक नियुत्तिमा गलत प्रवृति हावी हुन पुग्यो । ललिता निवासमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोडिँदा राजनैतिक सौदावाजीमा के.पी. शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा जोडिए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओली, प्रचण्ड र देउवा तीनै जनाको स्वार्थले अन्तिम निर्णायक तहमा पुग्न रोक लगायो । निजी स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थ गाँसिदा के.पी. शर्मा ओलीले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा माधव रेग्मीलाई नियुक्त गर्दै न्यायधिश कुमार रेग्मीबाट एमाले र माओवादी पार्टी फुटाउनेसम्मका काम लिन सफल भए । ललिता निवासमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारवाही नगर्ने शर्तमा के.पी. शर्मा ओलीका पालामा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु ओम्नी, गिरीबन्धु टि स्टेट देखि वाईडबडीसम्म र गोकुल बास्कोटा काण्ड देखि दरबार मार्गको जग्गा लिजसम्मका कारबाहीहरु अघि बढेनन् ।
सरसरी हेर्दा यो दशकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार के.पी. शर्मा ओलीको पालामै देखिन्छ भने प्रचण्डको पालाको क्यानटोन्मेण्ट झनै डरलाग्दो भ्रष्टाचार देखिन्छ । क्यानटोन्मेण्टमा कारबाही हुने हो भने माओवादी भन्ने पार्टी नै समाप्त हुन सक्दछ । शेरबहादुर देउवा जुनसुकै तरकारीमा मिल्ने आलु जस्तै हुन् । यिनलाई शेयर भएपछि पुग्छ । के, किन लिने, को संग लिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने यिनको डायरीमा छैन । अहिलेका चर्चित जल्दा बल्दा नायक गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जसरी भन्छन् वास्तवमा ठीक भन्दा रहेछन् । यी आफुलाई चोखो, शुद्ध भन्छन् । ठीक त भने – यी त २४ क्यारेट नै रहेछन् नि शुद्ध । अरु २२ वा १८ क्यारेट मात्र हुँदा यिनको दावी ठीकै देखियो । यही प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नाममा सिआईविको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेताहरुको ककटेल प्रवृत्तिकै कारण ठूला नेता र उनका आफन्त, नातेदार पर्ने अवस्था हुँदो रहेनछ । नत्र हेरौ न भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गर्ने खबर बजारमा आउँदै गर्दा भाउजुहरु कोही जापान, कोही अष्ट्रेलिया पुगेकै हुन त । यस्तै नेपालमै बसेका राजेश बज्राचार्य र राधिका शाक्यकै नाम आउँदा बालुवाटार फर्केर नजाने जस्तो गरी बसेका के.पी. शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन दिनको ३ पटक बालुवाटार पुगेकै होइनन् र ?
२०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय भै सकेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई यिनै स्वार्थहरुकै कारण यहाँ सम्म ल्याउने काम भएको होइन र ? नेताहरुको स्वार्थको अगाडी देशको सर्वोच्च अदालत समेत निरीह हुनु पर्ने यिनले नै बनाएका होइनन् र ? नत्र संसारमै नभएको र नेपालको संविधान, कानुनले गर्न नमिल्ने नक्कली मुद्दा तयार गरी आज ८० बर्ष नाघेका बृद्ध देखि अक्सिजनको भरमा बाँच्न बाध्य रोगी समेतलाई घर न घाटको तुल्याउने अपराधिक काम किन भै रहेछ ?
देशका ठूला भनाउदा तपाई पापी नेताहरुकै कारण यो अवस्था आएको होइन र ? सिआईबीसँग पनि अहिले जनताको गुनासो वा सुझाव छ – तपाईले आफैं संगठनले तयार गरेको रिपोर्टमा किन बिश्वास गर्न सक्नु भएन ? २०७६ सालमा नै बयान लिई सकेको ब्यक्तिहरुलाई पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पर्ने कारण के पर्यो । पक्राउ गरेर जबरजस्ती बयान फेर्न लगाउने हो र ? होइन भने नयाँ व्यक्ति भए तिनलाई मात्र बुझि बाँकीलाई पुरानो बयानकै आधारमा मुद्दा चलाए त भै गयो नि । कि त सिआईबीलाई मान्छे थुन्दा ठूलो काम देखाए जस्तो लाग्छ कि ? उही अपराधमा (अपराध हो भने ?) कति पटक एउटै कारबाही गर्नु हुन्छ ? ३० बर्ष अघि रिटाएर भएका ८० बर्ष नाघेका बृद्धलाई हतकडी लगाएको देखाउँदा तपाईको शान त बढ्दैन होला । नागरिक समाजको सुझाव छ – मुद्दा चलाउनु पर्ने भए चलाउनुस । नयाँ कानुन प्रयोग गर्दै काम देखाउने नाममा बृद्ध, रोगीकोे ज्यान खतरामा पर्न सक्ने तर्फ समेत सजग हुनुहोस् । रातपछि दिन र दिनपछि रात हुने प्रकृतिको नियमतर्फ हेक्का राख्न नभुल्नु होला ।
