दैलेख, पुस ५: लोपोन्मुख राउटे नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीलाई नेपाली नागरिकता राउटेलाई जारी नगर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदक ऋतिक यादवले राउटेलाई नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको बताए। राउटेलाई नागरिकता माग्दै सिम्रौनगढ नगरपालिका–१० बाराका ऋतिक यादव र भिमसेनथापा गाउँपालिका–२ गोरखाका शिशिर धितालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको हो। राउटेहरू पहिचानको हकबाट वञ्चित रहेको भन्दै रिटमा राउटे नागरिकहरूलाई तत्काल नेपाली नागरिकता वितरण गर्न विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले २०७३ फागुन २४ गते गरेको परिपत्र र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले प्रदान गरेको परिचयपत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
रिटमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुनका आधारमा राउटे समुदायको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा काननी हक सरकारले हनन् गरेको उल्लेख छ। नेपाली नागरिकता नपाउँदा राउटे नागरिकहरू मताधिकारबाट समेत बञ्चित छन्।
दैलेख लगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका यो समुदायको जनसंख्या १ सय ४३ जना छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
