मौलिक हकसम्बन्धी १५ विधेयक संसदमा : दलितलाई जग्गादेखि घर नहुनेलाई घरसम्म दिइने

| 2018 Aug 25 | 07:42 am 1640

काठमाडौँ, भाद्र ९ :  ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणमा सरकार र संसद् अहिले धमाधम काम गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका आवश्यक १६ विधेयकमध्ये १५ वटा संसद्मै दर्ता भइसकेका छन् । यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी विधेयक मात्र संसद्मा दर्ता हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभामा १२ र राष्ट्रिय सभामा ३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । विधेयकमा धेरै सकारात्मक प्रस्ताव गरिएका छन् ।

अपराध गर्ने बालबालिका अब सुधारगृहमा

यसअघि १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई मात्र बालबालिका मानिन्थ्यो । १ भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारीसंहिता, २०७४ ले बालबालिकाको उमेर हदलाई २ वर्ष बढाएको छ । साथै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसद्मा सरकारले ल्याएको बालबालिकासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई बालबालिकाका रूपमा मानिने’ भनिएको छ । कसुरजन्य अभियोग लागे यस्ता बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनाको सट्टा बाल सुधारगृहमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१० वर्षमुनिकालाई मुद्दा नै नलाग्ने

१० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मुद्दा नलगाइने र कुनै सजाय नहुने भएको छ । १० वर्षमाथिका तथा १४ वर्षमुनिकाले कसुरजन्य काम गरेको भए सम्झाई–बुझाई छाड्ने व्यवस्था छ । कैद हुने काम गरेको भए ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यस्तै १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मकाले कसुरजन्य काम गरे उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने तथा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाले कसुरजन्य काम गरे उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको छ । १ भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी ऐनसँग मिलाउने गरी सरकारले यी विधेयक संसद्मा पु-याएको हो ।

सुत्केरी बिदा बढाउने

सुत्केरी महिलालाई यसअघि ९० दिन बिदा दिने कानुन थियो । हाल सरकारले आठ दिन बढाएर ९८ दिन तलबसहित बिदा दिने प्रस्ताव गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याएको विधेयकमा सरकारले हरेक महिलालाई गर्भपतन गर्ने अधिकार हुने भनेको छ ।

घर नहुनेलाई घर दिइने

घर नहुने नागरिकलाई घर दिन सरकारले कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा पुगेको विधेयकमा विपत्मा परी आवास नष्ट भएका, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा कतै जग्गा नरहेको, आयआर्जनको बाटो नरहेको तथा वार्षिक आय तोकिएको भन्दा कम रहेको व्यक्ति वा परिवारलाई घरको सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आयआर्जन गर्न सक्ने, तर विपत्मा परी घर नष्ट भएकालाई भने आवास निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ । तर, आयआर्जन नभएका, अति विपन्न व्यक्ति वा परिवारलाई भने सरकारले नै आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

दलितलाई जग्गा

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधानको धारा ४० मा मौलिक हकका रूपमा छ । सोहीअनुसार भूमिहीन दलितलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अरू कसैलाई हक हस्तान्तरण भने गर्न पाइनेछैन । जमिन नामसारी र अंशबन्डा भने गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ ।

बेरोजगारीलाई निर्वाहमुखी भत्ता

सरकारले बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हरेक स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार नागरिकको तथ्यांक बटुल्ने तथा रोजगारदाता खोजेर रोजगार दिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

रोजगार नपाएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिकबाट एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताको रूपमा दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । एक सय दिनभन्दा कम दिन काम पाएको व्यक्ति भए पनि एकसय दिन पुग्न बाँकी अवधिको समेत निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गरिबलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अब जेष्ठ नागरिकसँगै आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले समेत भत्ता पाउने भएका छन् । अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति,असहाय एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, पाँच बर्ष उमेर पुरा नभएका बालबालिकालाई समेत भत्ता दिने प्रस्ताव सरकारले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकमा गरेको छ । आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने,लोपोन्मुख जातिलाई पनि भत्ता दिने विधेयकमा व्यवस्था छ । तर कति भत्ता दिने भन्ने व्यवस्था सरकारले नियमावलीमा ल्याउनेछ ।

आगामी २ असोजभित्र पारित हुनुपर्छ विधेयक

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन राज्यले संविधान जारी भएको ३ बर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको हो । आगामी ३ असोजमा संविधान बनेको ३ बर्ष पुग्छ । २ असोजभित्र संसदबाट यी विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ समयसीमा २५ दिनमात्र बाँकी छँदा संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सक्रिय भएका छन् ।

दर्ता भएका अधिकांश विधेयक दफाबार छलफलका लागि संसदीय समितिमा रहेको, केहि विधेयकमाथी संशोधन दर्ता गर्नेक्रम रहेको, केहिको सामान्य छलफल सकिएको छ । पछिल्ला दिनमा दर्ता भएका केहि विधेयक भने अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखा प्रमुख एवं सचिवालय उपसचिव अधिराज राईले बताए ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका ३ विधेयकमध्ये वातावरण र अपराध पिडितको संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमाथी सदनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी विधेयक भने अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरेको राष्ट्रियसभा विधेयक शाखाकी प्रमुख एवं उपसचिव सिर्जना बरालले बताइन् ।

राष्ट्रियसभाका ४ विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन १३ भदौ र प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन आगामी १७ गते हुदैछ । यद्यपी २ असोजभित्र मौलिक हक सम्बन्धीका विधेयक पारित गर्नुपर्ने चटारोका कारण जेष्ठ सदस्यबाट सञ्चालित संसदीय समितिहरू समेत सक्रिय भएका छन् ।

समयसिमाभित्रै मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट टुंगो लगाउनेबारे सभामुख कृष्णबहादुर महरा तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सरकार लगायत विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएको सभामुख तथा अध्यक्षको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयक

-अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा
-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय
-रोजगारीसम्बन्धी
-वैयक्तिक गोपनीयता
-खाद्य तथा खाद्य संप्रभुता
-सामाजिक सुरक्षा
-आवासको अधिकार
-जनस्वास्थ्य सेवा
-सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य
-नेपाल नागरिकता ऐन
-उपभोक्ता संरक्षण
-भूमिसम्बन्धी ऐन

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयक

-बालबालिकासम्बन्धी कानुन
-अपराधपीडितको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक
-वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

दर्ता हुन बाँकी विधेयक

-यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई नियन्त्रण
गर्नेसम्बन्धी विधेयक

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.