काठमाडौं, साउन २४: सरकारले मातृ मृत्युदर सन् २०२० मा प्रति १ लाख सुत्केरी आमामध्ये १ सय २५ मा झार्ने लक्ष्य लिए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । विगत १० वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले समेत सुनौलो हजार दिनलगायतका शीर्षकमा करोडाैं रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । दक्ष प्रसूतिकर्मी विकट स्थानसम्म नपुर्याउँदा सरकारले छुट्याएको बजेट बालुवामा पानी हालेको जस्तै देखिएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन् । मुख्यतः मुसहर समुदाय, दुर्गम क्षेत्रका महिलामा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धि निराशाजनक देखिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो बजेट सुत्केरी, निःशुल्क गर्भपतन, बच्चालाई न्यानो झोलालगायतमा खर्च भएको महाशाखाका मातृ तथा नव शिशु शाखाका प्रमुख डा. पुण्य पौडेलले बताइन् ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । सरकारले सो तथ्यांक पेस गरे पनि संख्या अझै बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले बताइन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०११ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २५८ जना, सन् २००६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २८१ जना आमाको मृत्यु भएको थियो । सन् १९९६ बाट नेपालमा पहिलोपटक मातृ मृत्युदर मापन गरिएको थियो जुन समयमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ जना आमाको मृत्यु भएको थियो । संख्यात्मक रूपमा मातृमृत्युदर घटे पनि उपलब्धि निराशाजनक भएको स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । राजधानी दैनिकबाट
