काठमाडाैं, मंसिर १७ः जब किसानलाई बालीमा लगाउने मल चाहिन्छ सधैं अभाव नै हुन्छ। यो नेपालका किसानले भोग्दै आएको पुरानै समस्या हो। कृषि प्रधान मुलुकमा मलकै अभावले किसान रोइरहेका छन्। अहिले गहुँ छर्ने समय हो। यो समय डीएपी मल आवश्यक पर्छ। यसै समय बजारमा डीएपी मल गेडै छैन। जब धान बालीमा हाल्न युरिया मल चाहिन्छ, सो समय युरिया पाइँदैन। डीएपी चाहिने समयमा युरिया भेटिन्छ, युरिया चाहिने समयमा डीएपी। यस्तो समस्या जुनै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि समाधान गर्न गर्न सकेको छैन। बाली हुर्काउन र उत्पादन वृद्धि गर्न अति आवश्यक पर्ने डीएपी र युरिया मल कतै नपाइएको देशभरका किसानको गुनासो छ। मौसमले साथ दिए पनि समयमा किसानले मल पाएनन् भने न त धान उत्पादन हुन्छ, न गहुँ नै। यस्तै कारणले मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो।
कोरोना संक्रमणका कारण बेरोजगार बनेका नेपाली र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारले पेट पाल्न कृषि पेसा नै अँगालेका छन्। तर, यो पेसामा पनि मल र बीउकै कारण समस्या भोगेको गुनासो उनीहरू गर्छन्। खरिद प्रक्रिया, ढुवानी र आपूर्ति कम्पनीलाई दिइएको छुटका कारण बर्सेनि मल अभाव हुने गर्छ। कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवाप्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य पार्दै आएका छन्। मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा धान र गहुँबालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर, रासायनिक मल अभावमा बेलैमा धान र गहुँ रोप्न किसानले कुनै समय पाएका छैनन्। यसबाट मुलुकको अर्थव्यवस्थामै असर पर्छ।
यतिबेला कुनै स्थानमा डीएपी र युरिया मल किसानले पाइहाले पनि, त्यसमा कालोबजारी गरिएको छ। तोकिएको मूल्यभन्दा झन्डै हजार रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाएको अवस्थामा मात्रै संस्थान र सहकारी संस्थाले मागको तुलनामा एक प्रतिशत मल उपलब्ध गराउन थालेका छन्। कोभिडका कारण कम्पनीले नै कम उत्पादन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको भाउ बढेकाले पर्याप्त खरिद गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लाचारीपन देखाएको छ। यस्ता विभिन्न बहाना मल अभावका बेला देखाइन्छ। यस कारण किसानले यति मात्रै सास्ती व्यहोरेका छैनन्, मल लिनकै लागि बजारमा गएर डेरा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। एकातिर महँगो मूल्यमा मल किन्नुपर्ने अर्कोतर्फ कोठा भाडामा लिएर मल रुङ्नुपर्ने सास्ती छ। राज्यबाट सहुलियत नपाएका किसान संस्थान र सहकारीबाट पनि बर्सेनि थप पीडित बन्दै आएका छन्।
मल नभई धान र गहुँ बाली सप्रिन सक्दैन। यसमा सरकारी निकायका पदाधिकारीले कहिल्यै हेक्का राख्न सकेनन्। बढ्दो सहरीकरण र औद्योगीकरणका कारण खेतीयोग्य जग्गा फाँडिएका छन्। यसले गर्दा एकातिर क्षेत्रफलको अभाव हुने क्रम बढ्दो छ। अर्कातर्फ भएकै खेतीयोग्य जग्गाबाट मुलुकभरका जनताको पेट भर्न पर्याप्त परिमाणमा यस्ता बालीको उत्पादन गर्न ठूलो चुनौती छ। अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने गहुँ बालीलाई कम्तीमा ६० हजार मेट्रिकटन डीएपीको माग छ। सरकारसँग यो मलको एक गेडा जगेडा छैन। जे–जसरी हुन्छ, ल्याएर–जुटाएर किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यो विषयमा सरकार गम्भीर बनोस्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
