काठमाडौं, पुस ७ः सरकारले आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र दिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद् विघटन प्रस्ताव स्वीकृत भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयुक्तहरुको बैठक बसेको थियो । बैठक बसेलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन पत्र दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
सो बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दुई चरणको साटो एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च अलि कम हुने भन्दै चुनावी खर्च बढ्न सक्ने संकेत गरेका थिए । आयोगका अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउन कम्तीमा १२ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ ।
घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन हुने र नहुने चर्चा शुरु भएको छ । कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र थला परेका बेला राज्यलाई अबौँ रकम थप भार हुने गरी चुनाव गराउने निर्णय सही होरु भन्ने कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएसँगै त्यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने दबाब सरकारलाई पर्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि कम्तीमा १२ अर्ब रुपियाँ खर्च आवश्यक पर्छ । २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चलाई आधार लिँदै आयोगले सो रकमको अनुमान गरेको हो ।
यसअघिको निर्वाचनमा आयोगले मात्रै ८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । आयोगका एक आयुक्तका अनुसार सेना र प्रहरीको खर्च रक्षा र गृह मन्त्रालयमार्फत भएको थियो । त्यहाँको खर्च करिब २ अर्ब रुपियाँ बराबरको हुनुपर्छ । यस आधारमा उक्त निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट सवा १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
त्यसपछिका वर्षमा भइरहेको मूल्य वृद्धिसमेत समायोजन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनको खर्च घटाउने हो भने अब कम्तीमा ११ र १२ अर्ब रकम आवश्यक हुने आयोगको अनुमान रहेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र अन्य आयुक्त, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीचको छलफलमा निर्वाचन खर्चको विषय उठेको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले दुई दिनको साटो एकैदिन निर्वाचन गरिदिए व्यवस्थापन र खर्च कम हुने धारणा राखेका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । नेपाल समाचारपत्रबाट
