गोरखा, असोज ४: गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको साढे ३ वर्ष पुग्दै गर्दा भूकम्पले भत्काएका घर र अन्य संरचना पुनर्निर्माण जस्तो अस्तव्यस्त छ, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको हालत पनि उस्तै रहेको छ।
ज्यादै न्यून जनशक्ति भएपछि केन्द्रको कार्यसम्पादन प्रभावित बन्न थालेको छ। गोरखा भूकम्पअघि १६ जना कर्मचारी कार्यरत केन्द्रमा अहिले ६ जना मात्रै छन्। बारपाक भूकम्पपछि केन्द्रका कर्मचारी २४सै घण्टा खट्न थालेका थिए तर कामको प्रकृतिअनुसार कर्मचारी नियुक्त नहुँदा व्यावहारिक कठिनाइ थपिन थालेको केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारी बताउछन्।
‘हामी शनिबार पनि भन्न पाउँदैनौं, न त अन्य सार्वजनिक बिदामा ढुक्क भएर घर बस्ने अवस्था छ, जनशक्ति ज्यादै थोरै भएपछि हरेक दिन अफिस जानै पर्ने बाध्यता छ’ –उनले भने। केन्द्रमा अहिले अधिकारीसहित ३ सिस्मोलोजिस्ट र प्राविधिक सहायक, सहायक स्याम्प्लर कार्यरत छन्। ६ जनाको टोली आलोपालो दिनरात खट्ने गरेका छन्।
मुलुकको कुनै भेगमा भूकम्पको धक्का महसुस हुनेबित्तिकै सूचना अद्यावधिक गर्ने केन्द्रले गृह मन्त्रालयसहित अन्य सरकारी निकाय र आम सर्वसाधारणलाई सम्प्रेषण गर्दै आएको छ। गोरखा भूकम्पपछि भूकम्प मापन (साइस्मिक) स्टेसनको संख्या थपिने क्रममा रहेकाले स्टेसन स्थापना र पुराना स्टेसनको मर्मत सम्भारका लागि केन्द्रबाटै टोली खटिने गरेका छन्। गोरखा भूकम्पअघि मुलुकका विभिन्न भेगमा २१ स्टेसन रहेकामा अहिले २० वटा थपिएका छन्। चीन, जापानसहित थाइल्यान्डको सहयोगमा नयाँ स्टेसन थपिएका हुन्।
चिनियाँ सीईए संस्था, जापानको जाइका युटोकियो र थाइल्यान्डको राइम्स् संस्थाको सहयोगमा क्रमशः ६, ६, र २ वटा साइस्मिक स्टेसनसहित जीपीएस र एक्सलेरोमिटर थपिएका केन्द्रका सिस्मोलोजिस्ट मुकुन्द भट्टराईले जानकारी दिए।
बारपाक भूकम्पलगत्तै फ्रान्सको सहयोगमा साइस्मिक स्टेसनलाई एनालगबाट स्तरोन्नति गरी डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरेपछि कार्यसम्पादन केही सहज भए पनि जनशक्तिको खाँचो भने यथावत् रहेको केन्द्रका अधिकारी बताउँछन्।
जनशक्ति अभाव र अन्य व्यावहारिक कठिनाइबारे सबै सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक अवगत गराइएको बताउँदै केन्द्र प्रमुख अधिकारीले भने, ‘केन्द्रमा २४सै घण्टा कर्मचारी अर्लट हुनुपर्छ, हाम्रो समस्याबारे सबै ठाउँमा जानकारी गराएका छौं, तर सुनुवाइ भएको छैन।’
३ वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पसँगै केन्द्रलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्ने बहस निकै भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको अधिकारीसहित अन्य कर्मचारीको गुनासो छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३-७४को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा समेत केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने विषय समेटिएको थियो।
ढिलै भए पनि सरकारले केन्द्रलाई राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउन पहल अघि बढाएको छ। नयाँ केन्द्रमा भूकम्प मापन तथा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण शाखा र जीपीएससहित ऐतिहासिक र प्राग् ऐतिहासिक भूकम्पबारे अध्ययन अनुसन्धान शाखा खडा गर्ने तयारी गरिएको छ। भूकम्प मापन तथा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण शाखाले भूकम्पको तथ्यांक प्राप्ति, तथ्यांक प्रशोधन, विश्लेषण तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी युरेसियन (तिब्बतीयन) र इन्डियन प्लेटको घर्षण र त्यसले देखाउने प्रभावसहित वर्षौंअघि गएका भूकम्पले जमिनभित्र पुर्याएको असरको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जोयोडेसी तथा प्यालियो सिस्मोलोजी शाखा स्थापना हुने भएको छ। दुवै शाखालाई सह–सचिवस्तरका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने संरचना स्वीकृत भए पनि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन।
आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
