काठमाडौं, असोज १: विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएकामा चालू आर्थिक वर्षभित्र ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उपलब्ध भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । २०७३ वैशाखमा तयार पारिएको विपद्पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचामा पुनर्निर्माणका लागि साढे ९ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको थियो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिसँग चालू आर्थिक वर्षसम्म पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गरेको खबर राजधानी दैनिकमा छ। थप रकम जुटाउन सरकार र दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । यद्यपि, त्यसको स्रोत भने अझै किटान भइनसकेको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले पुर्निर्माणमा पहिलो वर्ष २२ अर्ब, दोस्रो वर्ष ४९ अर्ब र तेस्रो वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा छिमेकी मुलुकसहित दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको कूल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब उद्धार तथा राहतसहितका कार्यक्रममा खर्च भएको थियो । बाँकी ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये हालसम्म २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ।
‘पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च गरी आवश्यक रकमको व्यवस्थापन र दातृ सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम जुटाउन पहल गर्छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्दै गर्दा आवश्यक रकम जुटाउन सहज हुनेछ ।’
पुनर्निर्माणमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका मिसन प्रमुख ग्रिर्ट अल्मेकिन्डर्सले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च बढेकामा प्रशंसा गरे । पुनर्निर्माणमा हुने खर्चले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पटक पटक सरकार परिवर्तन, तीन तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको फेरबदलका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । पुनर्निर्माणमा सुस्तता आएर अपेक्षित रूपमा विनियोजित रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।
‘भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापन प्रतिवेदन’मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सो रकममा परिमार्जन गर्दै ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण भएको थियो । सो आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले १० असार २०७२ मा दाताहरू बोलाएर ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो ।
पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, ‘एजेन्सी’ र व्यक्तिगत गरी २५० बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदार तथा दातृ निकायबाट ४ खर्ब ४० अर्बको सहायता उपलब्ध गराइने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार रकम भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।
भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन (पीडीएन)अनुसार भूकम्पबाट ४ लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र २ हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए । २ लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र ३ हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए ।
