काठमाडौँ, असार १५। दलहरूको भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । संसद् सुरु भएको चार महिनापछि वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भए पनि सभापति चयन हुन नसकेको हो । नेतृत्व चयन नहुँदा सरकारको कामकारबाहीको निगरानी र विधेयकमाथिको छलफल हुन सकेको छैन ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाभित्र कुन समिति कसले लिने भन्ने मिल्न सकेको छैन । त्यस्तै, विपक्षी एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक कुन समिति दिने भन्ने सत्तारूढ दलमा सहमति भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति छन् । ‘मन्त्री हुन नपाएकालाई मिलाउनुपर्ने भएकाले ठूला दलले समिति भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन्,’ राज्य व्यवस्था समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘समिति मिनी संसद् हो । ठूला दलले संसद् जसरी चलाएका छन्, समिति पनि त्यहीअनुसार चलाउन चाहेका छन् ।’ समिति सक्रिय भएमा सरकारको निगरानी हुने भएकाले पनि नेतृत्व चयनमा चासो नदिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको वैशाख १५ मा समिति सदस्य यकिन भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका १० विधेयक त्यही दिन दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । मानवअधिकार तथा कानुन समितिमा पठाइएकामध्ये बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकबाहेकमा छलफल हुन सकेको छैन । कानुन समितिले विधेयक टुंग्याउन उपसमिति बनाएर सरोकार निकायसँग छलफल गरिरहेको छ तर यही समितिमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल भएको छैन ।
राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।
समितिले कुनै पनि विधेयकको छलफल सुरु गरेको छैन । जेठ २ मा पहिलो बैठक बसेर समिति सदस्यबीच परिचयात्मक कार्यक्रम भएयता अर्को बैठक बस्नै सकेको छैन । ‘कर्मचारीले नबोलाएसम्म जाने कुरा भएन, सरकार र संसद् सचिवालयलाई आवश्यक पर्यो भने मात्रै बैठक हुने हो,’ केसीले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पनि सभापतिले चाहेर राखेको होइन । अरू समितिको बैठक पनि सरकार र सचिवालयले चाहे मात्रै बस्ने हो ।’ ठूला दलले समितिलाई आफूअनुकूल चलाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तीनवटा बैठक बसे पनि विधेयक अघि बढाउने एजेन्डा बनेकै छैन । ‘हामी अहिले समसामयिक विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले भने, ‘मैले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेको छु ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पठाइएको छ । समितिको ६ वटा बैठक बसे पनि कुनै पनि विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन । समितिको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्य कालुराम राईले पाएका छन् । समितिको सभापति चाँडो चयन गरिदिन उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत भेटेर आग्रह गरिसकेका छन् तर सुनुवाइ भएको छैन । संसदीय समितिलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने उनले बताए । ‘हामीले त काम चलाएका हौं, सधैं ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलाउन हुँदैन, अहिले ज्येष्ठ सदस्यले जुन काम गरेको हुन्छ, सभापति भएर आउनेले नमान्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘म पनि यो कार्यकालभरि यही समितिमा बस्नुपर्ने हुन्छ । मैले गरेको काम भोलि सभापतिले नमान्दा मलाई पनि खल्लो हुन्छ । कति समय यसरी चलाउनुपर्ने हो ?’
नेतृत्वविहीन समिति चलाउँदा कामकारबाही प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । नेतृत्व चयनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए । ‘मैले पाँचवटा बैठक राखिसकें, अब सभापतिको निर्णय गरिदिनुस् भनेर मैले सभामुखलाई आग्रह गरेको छु,’ उनले भने । सभामुख घिमिरेले बैठक सञ्चालन गर्न असहज भएमा अर्कोलाई जिम्मेवारी दिन राईलाई सुझाव दिएको बताए । ‘सभापति चयन मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, मैले चाहेर हुँदैन, दलहरूको बेवास्ताले हुन नसकेको हो,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा माओवादीका सांसद रणेन्द्र बराइलीले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापतिसरह अधिकार भए पनि निर्धक्कसाथ बैठक सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘काम त रोकिएको छैन, समिति बैठक चलिरहेको छ, सभापति भएजस्तो निर्धक्क हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सभापति चयन छिटो गर्न पाए हुन्थ्यो ।’
सभामुख घिमिरेले सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा खुला छलफल भएर समिति सभापति टुंग्याउन नसकेको आरोप लगाए । ‘मैले कुरा गर्दा प्रमुख सचेतकहरूले हामी चाँडै गर्छौं भन्नुभएको थियो, सरकारमा रहेका गठबन्धन दलले खुला छलफल भएर टुंग्याउन सकिरहेका छैनन्,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यहाँ जानेबित्तिकै तानातान हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई परेको होला । प्रतिपक्षसँग मोटामोटी कुरा खुलस्त भएको देखिन्छ । प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा दिने आमचलन नै हो ।’ माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले संसद्मा उपस्थितिका आधारमा समितिको नेतृत्व दिने राजनीतिक सहमति भएको बताए । ‘कुन दललाई कुन समिति दिने भन्ने यकिन भएको छैन,’ उनले भने । (कान्तिपुरबाट)
