लण्डन, साउन १: गोरखा भूतपूर्व सैनिकका सन्ततिलाई बेलायतको आवासीय अधिकार सम्बन्धी मुद्दा गोरखाहरूले जितेका छन् । पहिले १८ वर्षमुनीका छोराछोरीले मात्र बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने प्रावधानका कारण धेरै गोरखाहरुले १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीहरुको भिसा आवेदन गरेका थिएनन्। अब उनीहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ।
रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका जस्टिसहरू हेण्डरसन, लिनबाम र प्रिस्टनको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त फैसला सुनाएका हुन् ।
भूतपूर्व गोरखा सैनिक बिर्ख राईका छोरा जितेन्द्र राईले सो मुद्दा दायर गरेका थिए। गोर्खाहरुमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्दै गोर्खाहरुको अधिकारको लागि लडिरहेको ‘हो एण्ड को’ ल र्फमले मुद्दा लडेको थियो।
गेसो आन्दोलनपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिए पनि उनीहरुको सन्तानको हकमा भने उमेरको सिमा तोकिएको थियो ।
सुरुमा १८ बर्षभन्दा माथिका गोर्खाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिइएको थिएन । पछिल्लो फैसलामा ३० बर्षसम्मकालाई जान दिने भनिएको थियो । यस फैसलाले उमेरको सिमा हटाएको बताइएको छ। अब समय सिमा नभई पारिवारिक अवस्था र सम्बन्धलाई मध्यनजर गरिने भएको छ। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले अदालतबाट प्रतिक्रिया दिंदै वकिलहरुले गोरखाहरूको जित भएको र खुशी मनाउन बताएको जानकारी दिए।
