काठमाडौँ, वैशाख २३: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल मन्दिरको जग्गा निजी स्कुललाई प्रक्रिया मिचेर भाडामा दिएको विषय ढाकछोप गर्न खोजेको छ । संसदको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा ५१ वर्षका निम्ति बृहस्पति शिक्षा सदनलाई भाडामा दिँदा अपनाइएको प्रक्रियाका विषयमा छानबिन गरेको छैन ।
प्रक्रिया मिचेर जग्गा भाडामा दिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययनपछि अनुसन्धान थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले उपसचिव सीता परियारको नेतृत्वमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो। तर छानबिन बाल मन्दिरको केन्द्र र जिल्लामा रहेका चल/अचल सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी आम्दानीको स्रोत बनाउने भन्नेमा केन्द्रित गरियो स्रोतले भन्यो, जे कुराको छानबिन गर्नुपर्ने हो, त्यसैलाई ढाकछोप गरियो।
जग्गा भाडाबारे बुझदै नबुझी तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयले बाल मन्दिरलाई पत्रद्वारा अवगत गराएको थियो। संसदीय समितिका सदस्य खेम लोहनीले जग्गा भाडा प्रकरणमा गोलमाल गरिएको बताउँदै भने, भाडा प्रकरणमा राम्रो नियत देखिँदैन।
बाल मन्दिरले भाडामा दिएको जमिनमा बृहस्पति शिक्षा सदनले भवन निर्माण गरिरहेको छ।
बाल मन्दिरले २०५९ सालमा तीसवर्षे सम्झौता गरेर उक्त जग्गा बृहस्पति शिक्षा सदनलाई दिएको थियो। जग्गा भाडा दिने क्रममा त्रुटि भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि बाल मन्दिरले २०६६ पुस ३० मा सम्झौता रद्द गरेको सूचना बृहस्पतिलाई दिएको थियो। त्यसबारे २०६६ चैत २९ गते तालुकदार निकाय महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत जानकारी दिइएको थियो।
एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेर त्यही जग्गा बाल मन्दिरले तरुण निर्माण समितिलाई दिएपछि बृहस्पति अदालत गएको थियो। तरुण निर्माणलाई भाडामा दिँदा पनि बाल मन्दिरले पुरानै त्रुटि दोहोर्याएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो देखाएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार शाखाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बाल संगठनलाई २०६९ वैशाख २६ गते पत्र काटेर जग्गा लिजमा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाविपरीत काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो त्रुटि नदोहोर्याउन सतर्क गराएको थियो।
भाडा विवाद लम्बिएकै बेला बाल मन्दिरले प्रतिस्क्वायर ५ रुपैयाँँ ८५ पैसामा दिइएको ९ वर्ष पुरानो सम्झौता तोडदै बृहस्पतिलाई प्रतिवर्गफुट ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा जग्गा भाडामा दिने गरी २०७२ जेठमा पूरक सम्झौता गर्यो। २०५९ मा भएको तीसवर्षे सम्झौता २०८९ सालमा सकिने र त्यसपछि सुरु हुने पूरक सम्झौताको ३८ वर्ष थपिँदा बृहस्पतिले वि.सं. २१२७ सम्म उक्त जग्गा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ। संसदीय समितिले यही तथ्यमा टेकेर जग्गा भाडा प्रकरणमा कैफियत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
कानुन मिचेर पुन: भाडामा
बाल मन्दिरले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई समेत अटेर गर्दै भाडामा दिएको जग्गा बृहस्पतिले अरू व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन पाउने गरी सम्झौता गरेको छ। पूरक सम्झौताको २.४ नम्बर बुँदामा सदनले बहालमा दिएको जग्गाको पूरै भाग, अंश वा खण्ड कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई शैक्षिक वा कानुनसम्मत व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी पुनस् भाडामा दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। जबकि सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति भाडामा लिएर सबलिजमा दिनु कानुनविपरीत हुने सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरले स्पष्ट पारेको छ।
२०६० सालमा विशाल बजारको सटर रवीन्द्र श्रेष्ठले मासिक एक लाख रुपैयाँँमा भाडामा लिई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई तीन लाख मासिक भाडामा दस वर्षका लागि दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीसँग सटर भाडामा लिई अरूलाई तेब्बरमा भाडामा दिई अनियमितता गरेको आरोपमा रवीन्द्र, उनका भाइ देवेन्द्रलाल र स्वकीय सचिव रमेशमान श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले २०६० पुसदेखि २०६५ फागुनसम्म भाडाबापत मात्रै उनीहरूबाट करिब एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। विशेष अदालतले अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनै जनालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेको थियो।
उक्त मुद्दामा २०७३ मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतले विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले रवीन्द्रबाट एक करोड २ लाख जरिवाना भराउने र एक करोड २ लाख विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर गरेको थियो। अनियमिततामा जोडिएका रमेशमानलाई एक महिना कैद र भाइ देवेन्द्रलालबाट ३६ लाख ७२ हजार विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर गरेको थियो।
सांसद खेम लोहनीले बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रक्रियामा छानबिन जरुरी रहेको बताए। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोगमा ल्याइरहेको बाल मन्दिरको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने, भूकम्पपछि भत्किएको बाल मन्दिरको भवन र बाल मन्दिरका स्रोत दीर्घकालीन आम्दानीका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चैतको अन्तिम साता मन्त्रालयले बाल मन्दिरलाई पत्राचार गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बाल मन्दिरले आम्दानीको स्रोत विस्तार गर्न के के गर्न सक्छ भन्नेबारे पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले देशैभरि रहेका बाल मन्दिरको जग्गाको विवरण र त्यहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे पनि विवरण मागेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा
