दैलेख, मंसिर २५: कर्णालीका बालबालिकाहरूले बालविवाह रोक्न आह्वान गरेका छन्। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा तीन दिनसम्म चलेको प्रदेश बाल भेलाले सो आह्वान गरेको हो। भेलाले कर्णालीमा भएका बालबालिकाका सवालहरूलाई पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी सम्बोधनका लागि १२ बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गरेको छ।
घोषणापत्रमा बालबालिकाहरूले सामाजिक तथा कानुनी अपराधका रूपमा रहेको बालविवाह रोक्न आह्वान गरेका हुन्। समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारी उदासीनता रहेको बालबालिकाले जनाएका छन्। किशोरकिशोरीमा लागूपदार्थ दूव्र्यसनी बढ्दो कुलतका रूपमा रहेको बालबालिकाहरूले बताएका छन्। सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा रहेको छाउपडी जस्तो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग आह्वान गरेका छन्।
अपांगता भएका बालबालिकाको मैत्रीपूर्ण तथा समावेशी संरचना र अवसर नहुनु, बढ्दो घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका कारण बालबालिकामाथि प्रभाव पारेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
जोखिमपूर्ण र निकृष्ट प्रकारका बालश्रम रोक्न तथा बालयौन शोषण तथा दुव्र्यवहारप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन्। बालबालिकाले प्रथामिकीकरण गरेको बालअधिकारमा आधारित १२ बुँदे कर्णाली घोषणापत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारलाई बुझाइएको छ। जसमा बालबालिकाले उठाएका सवालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको सचिव सुनारको भनाइ छ। उनले बालबालिकाले उठाएका सवालहरूको उचित सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कर्णाली सरकारले नेपालमै पहिलो बालभेला गरेको र नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बालअधिकार संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि गरेको प्रतिवद्धता एवं कानुनको व्यवहारिक प्रयोगका रूपमा भेला आयोजना गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का डम्बर रोकायाले बताए। बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले बालबालिकाको सवालमा उनीहरूको नेतृत्व स्थापित हुँदा सवालको गाम्भीर्यता र मर्यादामा वृद्धि हुने बताए।
कर्णालीका नौ जिल्लाका बालप्रतिनिधिहरूको भेलाबाट २१ सदस्यीय प्रदेश स्तरीय बालक्लब सञ्जालको गठन भएको छ। भेलाले दैलेखका मधु थापा अध्यक्ष र वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका गौमाया अधिकारी महासचिवमा चयन भएका छन्। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको बालभेलाबाट क्लव सञ्जालको विधानसमेत पारित गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
