काठमाडौं, असाेज १४ः काठमाडौं महानगरपालिकाले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सर्तसहित फोहोर विसर्जन नगर्ने भएपछि राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन अनिश्चित बनेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विभिन्न सर्त राखी फोहोर विसर्जन गर्न पत्र पठाएपछि प्रतिउत्तरमा महानगरले यही अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।
महानगरले ‘सरकारले अति ग¥यो’ भन्दै तत्काल फोहोर विसर्जन नगर्ने भएको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले महानगरले आधिकारिक निर्णय गरी वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसको दैनिक अनुगमन गरी गुणस्तरीय ढंगले फोहोर विसर्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि आक्रोशित महानगरले विभागको आदेश नमान्ने भएको हो ।
कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले सहयोगी निकायलाई ससर्त फोहोर विसर्जन गर्न आग्रह गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेकै पत्रका आधारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘हामीले शहरी विकास विभागको आदेश मानेर फोहोर विसर्जन गर्नुपर्ने ! यो त संघीय राजधानी र त्यससँंग जोडिएका स्थानीय निकायको समेत काम हो, हामीले मात्र ससर्त फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं ।’
फोहोरमैला व्यस्थापन गर्न स्थान अभावलगायतको समस्या उत्पन्न भएको सन्दर्भमा कामपासहितको उपस्थितिमा शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा भएको बैठकले फोहोर विसर्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई भएको र त्यस निकायको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह कामपा भएकाले सोको जिम्मेवारी कामपालाई लिन आग्रह गर्यो ।
विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले ‘त्यस्तो अर्थ लाग्ने गरी फोहोर विसर्जन गर्नुपर्ने आग्रह नगरेको’ प्रस्ट्याएका छन् । उनी भन्छन्– ‘निर्माणाधीन अन्य संरचना बिग्रन सक्ने हो कि भन्दै निर्माणमा समस्या नपर्ने गरी फोहोर विसर्जन गर्न मात्र आग्रह गरेका हौं ।’
विभागले पठाएको पत्रमा विभिन्न सर्त छन् । विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बोधार्थ पठाएको पत्रमा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि हतारमा काम सम्पन्न गरेको देखाउँदै विभागले विभिन्न संरचना तयार हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा पनि फोहोर विसर्जन गर्न सकिने उल्लेख गरेको कामपाको आरोप छ । ल्यान्डफिल साइटमा लिचेड पोखरी पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेकेदार र विभागका इन्जिनियरको ढिलाइका कारण सन्तोषजनक रूपमा संरचना तयार हुन सकेको छैन ।
संरचना पूर्णरूपमा तयार भइनसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले समेत फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने अडान राखिरहेका छन् । समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा विभागले कामपालाई सर्तसहित फोहोर विसर्जन गर्न पत्र पठाएपछि फोहोरमैलाको समस्या झनै बढ्ने भएको छ ।
स्थानीय संघर्ष समितिले यही असोज २ गते ल्यान्डफिल साइटमै विरोध जनाएको थियो । सरकारले करिब १ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा विभिन्न संरचना निर्माण गरिरहेको छ । २०६२ सालमै ३ वर्षभित्र बन्चरेडाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, १६ वर्ष बितिसक्दा पनि बन्चरेडाँडाको पूर्वाधार पूर्णरूपमा तयार भएको छैन । नेपाल समाचारपत्रबाट
