काठमाडौं, असार ३१ः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेटको विवरण मन्त्रालय पठाउने कार्यमा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन पटकपटक लिखित अनुरोध गर्दा पनि अझै दुई सय ५१ स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन् । त्यसले गर्दा मन्त्रालयले विवरण नपठाउने स्थानीय तहको विवरणसहित समन्वय गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी दिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा-नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । साउन १बाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।
बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको छ ।बजेट पोर्टलमा नराख्नुमा दुई तीनवटा कारणहरू रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रवक्ता अधिकारीले भने– ‘कतिपय स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादले गर्दा नगरसभा आयोजना गर्न सकेका छैनन् । कतिले स्थानीय तहले बजेट नगरसभामा बजेट पेस गरे पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ भने कतिले पेस गरी पारित भइसक्दा पनि मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छैनन् ।’ बजेट प्रविष्ट नगर्नेमा प्रदेश नं १ मा ४१, प्रदेश नं २ का ६७, वाग्मती प्रदेशका ४० स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका १३, लुम्बिनी प्रदेशका २४, कर्णाली प्रदेशका ३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २८ स्थानीय रहेका छन् ।
सो पोर्टलमा बजेट पेस हुनासाथ राख्नुपर्नेमा हालसम्म ती स्थानीय तहले नराखेको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यस अवस्थामा बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको अधिकारीको भनाइ रहेको छ । ‘स्थानीय तहमा पेस भएको बजेट र नगरसभाबाट स्वीकृत हुनासाथ त्यसको अभिलेख पठाउन समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वस्त छौं’ –उनले भने ।
स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनीरूपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
