काठमाडाैं, जेठ ३०ः बजेट अभावका कारण नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सर्वेक्षणले पछिल्लो समय बढ्दै गएको सहरीकरणसँगै फोहोरजन्य वस्तु पनि बढेको र बजेट अभावले व्यवस्थापनमा चुनौती भएको देखाएको हो । सर्वेक्षण गरिएका २७१ नगरपालिकामध्ये ९४.८ प्रतिशत अर्थात २५७ नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको देखाएका छन् ।
अध्ययनले स्रोत अभाव देखाईरहेको बेला सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वातावरण मैत्री प्रविधिमा आधारित फोहोर प्रशोधन प्लाण्टको स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार नगरपालिकाहरूमा दिनप्रतिदिन फोहोर बढिरहेकाले यसको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । सर्वेक्षणले देखाएका मुख्य चुनौतीहरूमा जनचेतनाको कमी, ल्याण्डफिल्ड साइटको समस्या तथा नगरपालिकाहरूमा जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारहरूको कमि देखाएको छ । सर्वेक्षणमा ११३ नगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइटकै अभाव हुने समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा अनुसार औसतमा एउटा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २२३२.७ टन फोहोर संकलन गरेको देखिन्छ । “दैनिक रुपमा भन्ने हो भने प्रतिदिन ६.१ टन पर्न आउँछ । जसमा जैविक ५४ प्रतिशत, अजैविक ३३.३ र अन्य फोहोर १२.७ प्रतिशत रहेको छ,” सर्वेक्षणको नतिजामा भनिएको छ, “४२.२ नगरपालिकाहरुले ल्याण्डफिल साइटको प्रयोग गरेको पाइन्छ । संकलित फोहोरमध्ये ४८.६ प्रतिशत फोहोरलाई ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । ”
तथ्यांक संकलन गरिएको मध्ये ३० वटा नगरपालिकाहरुले जम्मा उत्पादित फोहोरको ४.१ प्रतिशत पुनः प्रशोधन कार्य गरेका छन् । फोहोरमैलाको उत्पादन दिनप्रतिदिन बढे पनि आगामी दिनहरुमा त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । काराेबार दैनिकबाट
