बजेटका कारण स्टिल उद्योग बन्द

रिपोर्ट नेपाल | 2021 Nov 03 | 08:51 am 1457

काठमाडाैं, कात्तिक १७ः सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने निर्णयका कारण स्वदेशी स्टिल उद्योग ६ महिनाभित्र बन्द हुने उद्योगीहरुले बताएका छन् । सरकारको उक्त निर्णयले डेढ महिना भित्र ४ स्टिल उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

त्यसैले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिँदै उद्योगीहरुले मंगलबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका ३० वटा मध्ये २४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग पनि ६ महिना भित्र बन्द हुने चेतावनी दिए ।
बैठकमा पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णयले डेढ महिना भित्रमा ४ वटा स्टिल उद्योग बन्द भइसकेको समितिलाई जानकारी गराए । अन्य २ वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कच्चा पदार्थहरु भएका उद्योगहरु जेनतेन गरेर हाललाई चलिरहेको बताए । श्रेष्ठले खर्बौं लगानीका स्टिल उद्योगहरु बन्द गराउने गरी सरकार निर्णय लिएकाले त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायहरुसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकमा साखः स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखः र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले ६ वटा उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्य नहुने चेतावनी पनि दिए । साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखःले उक्त निर्णय जति छिटो सच्चियो, उति राष्ट्रलाई फाइदा हुने भन्दै निर्णय सच्चिन ढिलाइ भए मुलुकका सबैजसो स्टिल उद्योग ६ महिनाभित्र बन्द हुने बताए ।

यता, समितिका सदस्यहरुले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल तत्काल गर्नुपर्ने बताएका छन् । समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लगाएको अन्तःशुल्क घटाउने पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
समितिका अर्का सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नेपालको स्वदेशी उद्योगलाई अन्याय गर्न समितिले दिन नहुने धारणा राखे । काराेबार दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.