काठमाडाैं, असाेज १७ः फलामे छडको भाउ प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै छडको लागत घट्ने जनाएको हो । नेपालमा उत्पादित फलामे छडको लागत प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ घट्ने जानकारी संघले दिएको छ । लागत घटेकाले त्यसैअनुसार प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ घटाई छड बिक्रीवितरण गर्न पनि संघले उद्योगीहरुलाई अनुरोध गरेको छ । सरकारले २५ भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटबाट स्पन्ज आइरनमा भएको भन्सार छुट तथा स्थानीय फलामे उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै संघले नयाँ व्यवस्थाबाट नेपालमा उत्पादित फलामे छडको लागत घटेको स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, सरकारको नयाँ व्यवस्थापछि नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ दुई खेमामा बाँडिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले नेपालमा आउने स्टील र बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् भने नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले भने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षका उद्योगीहरुले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले नेपालमा आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइदिएको बताएका छन् । सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डन्डी उद्योगीहरुले प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ल्याउने स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत हटाइदिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
विरोध गर्ने खेमामा रहेका संघका उपाध्यक्ष किरण शाख प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले ६ वटा उद्योगलाई हेरेर २४ वटा उद्योगलाई बन्द गराउन लागेको आरोप लगाउँदै अर्को खेमाले उक्त निर्णय फिर्ता नगर्नाले देशलाई फाइदा हुने भए आफूहरु विस्थापित हुन तयार रहेको पनि बताएका छन् । केही उद्योगीलाई मोटाउनमात्र सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको आरोप २४ वटा उद्योगको छ ।
नेपालमा हाल भइरहेको क्षमताबाट कुल बजार मागको ३० प्रतिशत मात्रै डन्डी र छडको उत्पादन गर्न सक्ने पनि अर्को खेमाको भनाइ छ । तत्काल नयाँ व्यवस्था गर्दा २४ वटालाई विस्थापन गरी ६ वटा उद्योगले बजार कब्जा गर्न खोजेको र यसले सरकार तथा उपभोक्ता दुवैलाई घाटा हुने तर्क अर्को पक्षको छ ।
उपाध्यक्ष शाखले २४ उद्योगको लगानी करिब १०० अर्बको भएको बताउँदै सरकारले सञ्चालनमा रहेका २४ उद्योगहरुको विरुद्धमा ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको निर्णय फिर्ता नगरे राजस्वमा नकारात्मक क्षति हुने पनि जिकिर गरे । तर संघका अध्यक्ष शाहील अग्रवाल र उपाध्यक्ष शोभाकर (हरि) न्यौपाने भने सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्सान नगर्ने बताउँछन् । काराेबार दैनिकबाट
