काठमाडौं, भदौ ४ः सर्वोच्च अदालतले सरकारले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई समयावधि हुँदाहुँदै पदबाट हटाउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई हटाएर कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिलले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । यसका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष तोकेकोसम्बन्धी यस अदालतमा परेको निवेदनसमेत अहिले विचाराधीन रहेको विवादसमेत प्रभावित हुनेगरी नियमावली संशोधन गरेको देखियो, आदेशमा भनिएको छ, विवादित नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा प्रेस काउन्सिलको स्वयात्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखियो ।
सर्वोच्चले कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई काम गर्नबाट नरोक्न आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै सरकारको निर्णय रोकिने भएको छ । संशोधित नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका अध्यक्षलाई हटाउने काम नगर्नू नगराउनू । साविकबमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू, सर्वोच्चले भनेको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यावधि आगामी असोज १२ सम्म रहेको छ । सरकारले गरेको नियुक्ति काउन्सिलको नियमावलीसँग बाझिएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो । ऐनको भावनाविपरीत काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिने गरी आफूखुसी कार्यवाहक तोक्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साउन २६ मा संशोधित बदनियतपूर्ण र एकसूत्रीय नियमावली बदरभागी छ, रिट निवेदनमा भनिएको छ । नागरिक दैनिकबाट