चितवन, फागुन १०ः प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने विषयमा दुई प्रदेशका दुई पालिकाबीच विवाद भएपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशको शहीद लखन गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको बीचमा रहेको त्रिशूली नदीको गिट्टी, बालुवा प्रयोगको विषयमा विवाद भएपछि उत्खनन रोकिएको हो । शहीद लखन गाउँपालिकाले गत माघ २२ गते ठेक्का लगाएर चितवनको कुरिनटार नजिकै पारितर्फ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सुरु गरेको थियो ।
नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रममा चितवनतर्फ असर पर्ने गरी उत्खनन गर्न थालेपछि बागमती प्रदेश सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिलवाल, इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङसहितको टोलीले बन्द गर्न लगाएको छ । “मङ्गलबार गरिएको अनुगमनका क्रममा चितवनतर्फ असर पर्ने गरी त्रिशूली नदीमा अस्थायी बाँध बाँधेरै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न थालेपछि हामीले रोकेका हौँ,” इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए।
“पारितर्फको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा हाम्रो आपत्ति छैन तर गिट्टी बालुवा निकाल्दै वारितर्फ चितवनलाई असर पर्न थालेपछि हामीले बन्द गर्न लगाएका हौँ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन,” गुरुङले भने । “उनीहरूले पारितर्फको विषयमा के गर्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई चासो भएन तर त्रिशूली नदी सबैको साझा सम्पत्ति हो । यसको रक्षा गर्ने दायित्व पनि सबैको हो । त्यसैले वातावरणीय असरको विषयमा ध्यान नदिई जथाभाबी उत्खनन गर्न भने पाइँदैन,” उनले भने ।
शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरचाहिँ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरेर नै आफूहरूले ठेक्का लगाएको बताउछन् । “चितवनतर्फ असर पर्ने गरी हामीले उत्खनन गरेका छैनौँ,” उनले भने, “बाँध बाँधेर सामग्री ल्याउन लागेको भन्ने विषयमा जानकारी छैन, त्यसो हो भने सच्याउन सकिन्छ । आफ्नै गाउँपालिकाका अधिकार क्षेत्रमा पर्ने त्रिशूली नदीको सामग्री उपयोग गर्ने हो । हामी चितवनतर्फ जाँदैनौँ ।” नदीजन्य सामग्री उत्खननको विषयमा विवाद आएपछि थप अध्ययन नगर्दासम्म निकाल्न रोक लगाइएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । “गिट्टी, बालुवा झिक्ने विषयमा विवाद आयो; त्यसैले ईआईएको अवस्था र थप अध्ययनको विवरण नआउँदासम्म रोक्न भनेका छौँ,” उनले भने ।
त्रिशूली नदीमा एक्साभेटर, डोजर प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिँदै आएको थियो । “नदीमा अस्थायी बाँध बनाएरै सामग्री ओसारपसार गर्न दिँदैनौँ,” प्रदेश सभा सदस्य सिलवाल भन्छन्, “नदीको संरक्षण गर्ने कि दोहन गर्ने ? बाटो नै नभएको स्थानमा ह्युमपाइप हालेर सामग्री लैजान पाइँदैन, यो हाम्रो अडान हो ।”
वातावरणीय असरका विषयमा ध्यान नदिएर उत्खनन भएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरेको सिलवालले बताए । नदीमा ह्युमपाइप राखेर वारिपारि गरी नदीजन्य सामग्री अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् । गाेरखापत्र अनलाइनबाट
