गुल्मी, असार ११ः मुसिकोट नगरपालिका मातहतका स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको बजेटको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी संग ५ मिनेट पनि छलफल नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस मुसिकोटले आपत्ति जनाएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाले प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न आबश्यक नठानेको पनि आरोप लगाएका छ।
मुसिकोट कांग्रेसले विज्ञप्ती जारी गरी बुदाँगत रुपमा निर्देशन गरेको छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, फेरि पनि हामी नबोले यहाँ बोल्ने अरु कोही रहने छैनन्। जति नै कमजोर ठानेर उपेक्षा गरिए पनि मुसिकोटमा प्रतिपक्षले जनतामाथिको गद्दारीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने छैन। तसर्थ मुसिकोट नगरपालिकालाई तपशिलका बिषयलाई ख्याल गरी बजेट ल्याउन खुल्ला आव्हान गर्दछौं।
१.५ करोड भन्दा माथिको साधरण खर्च मुसिकोटले धान्न सक्दैन। विपतको बेला छः ईन्धन, तेल, भ्रमण आदिमा हुने करोडौंको फजुल खर्चलाई न्युनिकरण गरियोस।
२.मुसिकोट मै पिसिआर टेस्ट गर्ने तयारीका साथ पूर्ण रुपले कोभिड–१९ केन्द्रीत बजेट ल्याईयोस।
३.फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिईयोस र उनीहरुको पनि पीसिआर परिक्षण होस।
४.बिपतको मौका छोपी विकासका योजनाको रकम घटाएर मुसिकोटका जनप्रतिनिधिलाई करोडौ रकम भत्ताको रुपमा बाड्ने तयारी भएको चर्चा छ। के भत्ता खाने बेला यहि हो ? त्यो अबिलम्ब रोकियोस।
५.बिगतका मलेप प्रतिबेदनका सुझाबहरुलाई अक्षरंश पालना गरियोस। मुसिकोटका जनता भेडा होईनन्। आबश्यक पर्दा वर्तमान सत्ताको जग हल्लाउने ताकत जनता संग नै निहित छ।
६.जथाभावी डोजर लगाउँदा मुनपा ४ दजाकोट, १ को पौदी अमराई, २ र ३ को मुसिकोट बडागाँउ र ७ को वामिमा धेरै घर जोखिममा परेका छन् । पर्याबरणीय प्रभाव मुल्यांकन बिना डोजर चलाउन रोकियोस। जोखिममा परेका घरहरुलाई जोगाउन तर्फ ध्यान नदिए त्यो जनतामाथिको लालधोका ठहरिनेछ।
७.क्वारेन्टीनहरुलाई अझै व्यबस्थित बनाईयोस। स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिइयोस।
८.कार्यकर्तालाई अनुदान दिने र लाखौं रकम अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने काम अबिलम्ब रोकियोस। सेवा सुबिधा प्रदान गरी राजनितिक आग्रह पुर्वाग्रह रहन्छ भन्ने जनताले मुसिकोटमा राणा शासन भएको अनुभूति गर्ने छन्। पर्दा पछाडिको कार्यकर्ता भर्ती अभियानमा ब्रेक लगाईयोस। कृषि उत्पादन बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजार व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिकाले प्रारम्भ गरोस।
९.कोभिड–१९ को कारण न्यून बर्गीय परिवारमा चरम आर्थिक संकट सृजना भएकोले उनीहरुको बाच्ने आधारको प्रत्याभूति गरियोस।
१०.बिद्यालयमा कार्यरत बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ता र बिद्यालय कर्मचारीमाथिको श्रम शोषण अन्त्य गरी न्युनतम सेवा सुबिधामा वृद्धि गरियोस।
११.नगरपालिका भित्रका अबरुद्ध सडकहरु यथाशक्य छिटो सुचारु गरियोस।
१२.सार्वजनिक खरिदलाई कानुन सम्मत र व्यवस्थित बनाईयोस।
१३.प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धी मुलक र उत्पादनमुखी बनाईयोस।
