काठमाडौँ, साउन ६ः नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पनि उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जेठदेखि भारतमा दैनिक ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको सन्दर्भमा प्रसारण पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकार भएका व्यक्ति वा निकायले जोड दिएका छन् ।
हाल नेपाल र भारत जोड्ने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी हो । अन्य प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा छन् तर ती प्रसारण लाइन २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी क्षमताका मात्रै छन् ।
सरकारले न्यु बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जाको व्यापार प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित भएको छ । हाल दैनिक १२ करोड रुपियाँको बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ ।
गत वर्ष ३९ मेगावाटबाट सुुरु भएको बिजुली व्यापार यस वर्ष ३६४ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ । आगामी दिनमा थप बिजुली निर्यात गर्न प्रयास भइरहेको छ । नेपालले बङ्गलादेशमा पनि बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी छ र दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जाको माग धेरै रहेकाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाका साथै ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बिहीबार यहाँ आयोजित अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विषयक कार्यक्रमका सहभागीले नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगारीको वृद्धिका लागि पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बाहेक देशभित्र लगानीको विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विशेष गरी वर्षायाममा भारत, बङ्गलादेशलगायतका देशमा बिजुलीको बढी माग हुने र सोही समयमा यहाँ बिजुलीको उत्पादन पनि बढी हुने भएकाले व्यापारका लागि सहज देखिएको छ । त्यसका लागि पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण नै जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय रूपमा लगानी भित्र्याएर विद्युत् व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यूएसआईडीका डेपुटी मिसन डाइरेक्टर वेथ होगेनले दक्षिण एसियाले आर्थिक विकासमा फड्को मारिरहेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जाको सहज व्यापारका लागि पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले आन्तरिक माग पूरा गरी ४० प्रतिशत ऊर्जा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था देखिएको होगेनले बताए । त्यसबाट नेपालले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।
भारतको कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिजका निर्देशक भूपेन्द्रकुमार सिंहले आर्थिक समृद्धिमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामा व्यापारिक तथा सामाजिक लाभ एवं रोजगारी सिर्जना, जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरणका लागि पनि ऊर्जाको निर्यातले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
विगतमा नेपालले बिजुली आयात गर्ने गरेकामा हाल निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले सरकार–सरकारस्तरमा, व्यवसायी–व्यवसायीका बीचमा वा अन्य कुनै उपयुक्त ढाँचामा बिक्रीको वातावरण थप विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
सारीका परियोजना निर्देशक पङ्कज भात्राले नेपाल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र भारतमा ऊर्जा क्षेत्रका आ–आफ्ना विशेषता रहेको भन्दै त्यसैलाई ऊर्जा मिश्रणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष शेरसिंह भाटले ऊर्जा व्यापारमा नेपालले उल्लेखनीय रूपमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना औँल्याए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले दिगो विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । उनले सरकारी र निजी क्षेत्रमार्फत नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी विस्तार भइरहेको र सरकार थप सहजीकरणका लागि प्रयासरत रहेको जानकारी दिए ।
उनले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको बिजुली निर्यातका लागि नेपालले भारत र बङ्गलादेश उपयुक्त गन्तव्य रहेको तथा आपसी लाभका आधारमा ऊर्जा व्यापार गर्न सकिने धारणा राखे । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले बिजुलीको व्यापारका लागि आन्तरिक एवं बाह्य पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरजस्तै उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासका लागि लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुरेन्द्र लाभ कर्णले नेपालले सुक्खायाममा बिजुली आयात गरिरहेको भए पनि पछिल्ला दिनमा निर्यातसमेत सुरु गरेको उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक खपतको विस्तार गर्दै बढी भएको बिजुली अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत अग्रसर भएको बताए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
