काठमाडौं, वैशाख १० :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरी सबै अधिकार केन्द्रमा ल्याउन लागेका छन् । संघिय सरकारले आफ्ना अधिकारहरु दिन प्रतिदिन कटौति भएको गुनासो गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन कानुन बनाएर भए पनि केन्द्रीकृत गर्न लागिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने चलखेल शुरु भएको छ । संविधानको धारा २३५ अनुसार तीनै तहबीच समन्वय कायम गर्न सरकारले यस्तो कानुनको मस्यौदा तयार पारी संसदमा दर्ता गराई सकेको छ ।
प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भए प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वयमा विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले त्यो कामसमेत गर्ने गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमा परिषद्को काम नीति निर्माणमा समन्वय गर्नुका साथै संघ, प्रदेश तथा अन्तर प्रदेशको विवाद समाधान गर्नेसम्मको विषय समेटिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नेछ । राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने विषयमा पनि समन्वय गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्नेछ । स्थानीय तहमा आउने विवादहरू समाधान गर्न प्रदेशले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो ।
यसैगरी, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्ने कानुन, नीति तथा रणनीति तर्जुमाका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, अन्तर प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीलगायतका विषयमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने काम परिषद्ले गर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा पेस हुन लागेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने भएकाले यो कानुन बनाउन लागिएको प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विधेयकमा संघीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने केही विषय छुट्याइएको छ । ती विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउनेछैनन् । कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी सजाय व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने, फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिउपर राज्यका तर्फबाट मुद्दा चलाउने, संविधानको धारा १५२ बमोजिमको विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारमा हेरफेर गर्ने काम संघीय कानुनबमोजिम नै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले मौलिक हक, संवैधानिक वा संघीय कानुनबमोजिमका हक अन्य कानुनी हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सीमा तोक्ने गरी कानुन बनाउने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय कानुनले गर्न पाउने व्यवस्था गरेका विषयमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन नहुने र संविधान र संघीय कानुन विपरीत हुने गरी कुनै नियम कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय महरूव तथा प्राथमिकता वा प्रदेशहरूबीच समन्वय वा प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरू, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका दुई महिला सदस्य रहनेछन् । यसरी बन्ने कानुनमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै थप कानुन बनाएर सरकारले सबै अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
