काठमाडौं, साउन १३ : संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइइ प्रकृयामा सुनुवाइ समिति नै विभाजित भएको छ।
सुनुवाइ भएको तीन दिनसम्म पनि नियुक्ति हुन नसक्दा फेरि आइतबारका लागि बोलाइएको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। यसअघि नेकपाका संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यलार्इ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटेर सुनुवाइ प्रकृया चुस्त बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
नेकपाका सुनुवाइ समितिका सदस्यले जोशीलार्इ प्रधानन्यायाधीस बनाउन नचाहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
विगतमा सुनुवाइ सकिएलगत्तै समितिले निर्णय दिने प्रचलन थियो। यस पटक समितिले सुनुवाइ सकिएको तीन दिन भइसक्दा पनि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्न ढिलाइ हुँदा जोशीको पक्ष–विपक्षमा चलखेलको सम्भावना बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयबाट हुने निर्णयमा सत्तापक्षले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मनसायले ढिलाइ गरेको हुन सक्ने चिन्ता एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरे । सत्तारूढ नेकपाले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन वा अस्वीकृत के गर्ने भन्नेबारे आफ्ना सांसदलाई ‘लाइन’ स्पष्ट नदिएपछि अन्तिम निर्णय लिन ढिलाइ भएको समितिका एक सदस्यले बताए। समितिले बिहीबार जोशीको सुनुवाइ अपराह्न पौने ४ बजे सकेको थियो । निर्णयका लागि शुक्रबार ३ बजे बैठक बोलाइएको थियो। सत्तारूढ सांसदहरूकै आग्रहमा त्यस दिन बैठकै नबसी आइतबारलाई सारिएको थियो।