प्रधानन्यायाधीशद्वारा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक आब्हान

रिपोर्ट नेपाल | 2021 Jun 04 | 07:46 am 1477

काठमाडौं, जेठ २१ः अदालतले दिने सेवा र संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली संशोधनबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाएका छन् । पुरुषोत्तम भण्डारी सेवा निवृत्त भएपछि हाल कार्यरत २० न्यायाधीश बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।

‘सेवा संकुचन गरिएको विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । अब सर्वोच्चबाट दिइने सेवालाई केही खुकुलो बनाउने तयारी छ,’ सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक इजलास तोक्नका लागि इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधनको विषय पनि एउटा एजेन्डा छ ।’

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको उपस्थितिबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ नै प्रभावित भएको छ । मंगलबारको सुनुवाइमा श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोड्ने अडान राखेपछि अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्ने घोषणा गरेका थिए । जसले इजलास गठनको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलास गठनको विषयमा उठेको विवादबारे छलफल गरेका थिए । जबराले ‘वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली), २०७२ संशोधन गरेर इजलास तोक्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यही दिन बसेको इजलासमा भने उनले ‘बाँकी रोस्टरबाट’ न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने आशयको आदेश दिएका थिए । उनको अस्पष्ट आदेशले इजलास गठन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेकपाको नाम विवादको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता नै भंग गर्ने फैसला दिएको र पछि न्यायाधीश केसीसहितको इजलासले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेकाले अहिलेको इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले भने कानुन व्यवसायीले उठाएजस्तो नेकपा नाम विवादको विषय अहिले विघटनको मुद्दासँग नजोडिएको दाबी गरेका छन् । न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले भने विघटनको मुद्दा नेकपाको नाम विवादको ‘बाइप्रोडक्ट’ रहेको बताएका थिए । त्यसैले प्रश्न उठेका न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने आफूहरूको राय रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । साथै, ‘रोस्टरका न्यायाधीशसँग छलफल गरी विवेकसम्मत’ ढंगले इजलास गठन गरे आफूहरू पनि सहभागी हुने उनीको राय छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.