हेटौँडा, पुस २९ : प्रदेश नं ३ को आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश माग गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ संशोधन र प्राकृतिक स्रोत शुल्कको विषयलाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको गाई प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, पाडापालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा र बोयर जातको बाख्रा स्रोत केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५, बाख्रा प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, दूध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ भ्याट स्थापना कार्यविधि २०७५, साझेदारीमा आधारित पशु बधस्थल स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै पिग एण्ड पोर्क पार्क निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, डिप बोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, कृषि यान्त्रीकीकरण प्रर्वद्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा र सहकारी सङ्घसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५ को मस्यौदालाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
