सुनसरी, असोज २५ः देशको आधा बढी जनसङ्ख्या रहेको महिलालाई राजनीतिक दलले राजनीतिक रूपमा उपेक्षा गरेको पाइएको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सुनसरीबाट महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या न्यून देखिएको छ । जिल्लामा चार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ९५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा १० जना र आठ प्रदेश सभा सदस्यका लागि ११८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा १८ जना महिलाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी २१३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला सङ्ख्या २८ मात्र छ। यहाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी १३ प्रतिशत महिलाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। उम्मेदवारी दर्ता भएका मध्ये पनि ठूला राजनीतिक दलमा नेकपा एमालेले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा भगवती चौधरीलाई र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चले राजोदेवी ऋषिदेवलाई प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनाएको छ भने बाँकी महिलाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
त्यसैगरी प्रदेश सभा तर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ (क) मा सरस्वती पोखरेललाई, राप्रपा नेपालले शिवदेवी सरदारलाई, त्यसैगरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ (क) मा नेकपा माओवादी पुष्पकमलले शोभादेवी चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेखाकुमारी चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । अरु बाँकी महिला स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका छन् । गठबन्धन र महिला पार्टीमा पहुँच नहुँदा उम्मेदवार नै बन्न नपाएको अधिकारकर्मी रीभा कर्णको भनाइ छ। महिला नेत्री आफू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न तयार हुँदा पनि जिल्ला तहमै छनोटमा पर्न धेरै कठिनाइ भएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सुनसरी संयोजक सहजादी प्रविणले बताइन् जिल्ला तहबाट छानिएर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि मनोनयनमा परे पनि उम्मेदवारी घोषणाको बेला गठबन्धनको मारमा महिला नै पर्ने गरेका प्रविणको तर्क रहेको छ। यस्तो पीडा प्रदेशदेखि केन्द्रीयस्तरका धेरै महिला नेत्रीले समेत भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। जिल्लामा निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी २१३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला सङ्ख्या २८ मात्र रहेको र त्यसमा पनि दलका तर्पmबाट नगन्य अवस्थाको रहेको प्रविणले बताउनुभयो। सबैभन्दा ठूलो भनिएका दलबाटै महिलाको अति न्यून उम्मेदवारी परेको छ।
समानुपातिकमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संविधानको भावनालाई दलहरूले गलत व्याख्या गरी प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा त्यसलाई मिलाउन समानुपातिकतिर मात्रै थन्काएका छन् । अधिकारकर्मी यादवका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नगरिँदा पनि दललाई सजिलो भएको छ भने प्रत्यक्षमा चुनाव आउन चाहने महिला नेत्री मारमा परेका छन्। गाेरखापत्र दैनिकबाट
