काठमाडौं, भदौ ३: स्थानीय तहले अचाक्ली कर उठाएको विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले वर्षौँदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली कर उठाउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले १ खर्ब ५२ अर्बको तेल खरिद गरेकोमा जनतासँग त्यसमा थप ५५ अर्ब कर उठायो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा बर्सेनि २० प्रतिशतका दरले पेट्रोलियमको खपत बढ्दै गएको छ । निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २ खर्बभन्दा बढीको इन्धन कारोबार गरेको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए। ‘त्यसमध्ये इन्धन बिक्रीकर्ता भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई मात्र करिब १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा करबापत थप ५५ अर्ब दिएका छौँ।’ आयात परिमाण बढेकै कारण इन्धनमा नेपालीले गर्ने खर्च पनि बढ्दै गएको हो।
बुढीगण्डकीलाई ११ अर्ब, सडकलाई ५ अर्ब
साहका अनुसार सडक मर्मत दस्तुर शीर्षकमा पेट्रोल, डिजेलबाट ५ अर्ब रुपैयाँ कर भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएको छ। त्यस्तै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर भुक्तानी गरिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्वदेशी पुँजी जुटाउन सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर तोकेको छ। त्यसबाट गत आवमा ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको कोषमा निगमले जम्मा गरिदिएको छ। निगमको नाफाबाट आयकरबापत २ अर्ब आन्तरिक राजस्व विभागलाई भुक्तानी गरिएको छ। गत आवमा सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा निगम आठौँ स्थानमा छ।
अहिले निगमसँग देशभर ७२ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्न मिल्ने डिपोहरू छन्। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार आयात बढ्दै गए पनि पर्याप्त भण्डारणगृहको अभाव निगमले झेलिरहेको छ।
निगम देशकै ठूलो कम्पनी
नेपाल आयल निगम सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कम्पनी भएको छ। वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको कारोबार गरे पनि निगमको नाफा भने खुम्चिएको छ। आव ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको निगमले गत आव ०७४/७५ मा करिब ३ अर्ब मात्रै नाफा कमाएको छ । गत आवमा निगमले २६ लाख मेट्रिकटन इन्धन आयात गर्दा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। नयाँ पत्रिकाबाट
