काठमाडौं, चैत २०ः नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई अलग गराउने गत फागुन २३ गतेको आदेश पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले सो आदेश पुनरावलोकन नहुने ठहर गरेको हो ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई यथावत् गरी पाउन माग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेको हो ।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्रममा सो निवेदनको सुनुवाइ गरी सकेपछि अनुमति नदिने निर्णय भएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
प्रचण्ड आफैं सर्वोच्चमा गएर दर्ता गराएको निवेदनमा गत फागुन २३ गते एकीकरण भइसकेको पार्टीको अस्तित्व मेटिने गरी भएको आदेशलाई पुनरावलोकन गरी सोही नामलाई यथावत् गरीपाउन माग गरेका थिए ।
गत फागुन २३ गते न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरणलाई गैरकानुनी भएको आदेश गरेको थियो । सो आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने भनी सर्वोच्चको फैसलाबाट अब गत फागुन २३ गतेको आदेश नै अन्तिम आदेश बन्न पुगेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
