प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गरिएको भारत भ्रमणका क्रममा जलयातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । उक्त भ्रमणका क्रममा नेपाल तथा भारतबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘इनल्याण्ड वाटर वे कनेक्टिभिटी’ सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो, जसको कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित विज्ञहरूको तप्कामा तीव्र चासो र कुतूहल रहँदै आएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार नेपाल र भारतका अधिकारीहरू जल यातायात (पानीजहाज)को सम्भावना र कार्यान्वयनका लागि केही दिनअघि छलफलमा जुटेका थिए । सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार कोशी र नारायणी नदीमार्फत नेपालले जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपालको मध्यभागमा समेत पर्ने भएकाले नारायणी नदी बढी सम्भाव्य रहेको पाइएको जल तथा ऊर्जा आयोगको ठहर छ । छलफलमा सहभागी जल आयोगका सहसचिव एवम् नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख माधव बेल्वासेले द्विपक्षीय छलफलबाट जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अत्यधिक रहेको पाइएको बताए । भारतले पनि जल यातायातलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको उनको भनाई छ ।
भारतले हल्दियादेखि अलाहवादसम्म करिव १६ किलोमिटर लामो जलयातायात सञ्चालनमा ल्याएको छ । हल्दिया बन्दरगाहमा नेपाललाई उपलब्ध हुने स्थान र समस्यालगायत विषयमा समेत छलफलमा कुरा उठेको र भारतले चासोपूर्वक समाधान गर्ने वचन दिएको बताइन्छ । द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपाली अधिकारीले जलयातायातका लागि भारतको पटनास्थित कालुघाटको स्थलगत अवलोकन गर्ने सहमति पनि भएको बतायन्छ ।
यसपटकको छलफलमा नेपालले पनि सोही मार्ग हुँदै नारायणीमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने विषय उठेको छ । नेपालका लागि विशेष गरी कोशी र नारायणीमा जलयातायाताको विकासका लागि बढ्ता सम्भाव्य रहेको छलफलका सहभागीहरूको निचोड छ । छलफलका सहभागीहरूका अनुसार भारतले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको र उसले गरेको प्रविधिको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ । यसरी सरकारले पानी जहाज सञ्चालनलगायत विषयमा तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना गरेको छ ।
तर, गम्भीर प्राविधिक विषय भएकाले विशेष जिम्मेवारी लिएर कार्यान्वयन गर्ने निकायको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यस्तै, संयोजन गर्ने र कानूनी प्रावधानको तयारी एकतिर जरुरी देखिन्छ भने व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतसँगको समन्वय तथा नेपाल र भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहनका विषयमा समेत धेरै विषयमा सहकार्यको जरुरी रहेको छलफलका क्रममा आएका छन् ।
नेपालका नदीमा तीन सय मेट्रिक टनसम्म सामन बोक्ने जहाज सञ्चालनमा ल्याउन सके आर्थिक रुपमा असाध्यै सम्भाव्य रहने जलयातायातसम्बन्धी जानकारहरूको भनाई छ । साना जहाजभन्दा मध्यम खालका जहाज नै सामान ढुवानीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसभन्दा कम क्षमताका जहाज आर्थिक रूपमा त्यत्ति सम्भाव्य र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । भारतले कम गहिराइमा पनि चल्ने पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याएकाले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।
नेपाल–भारत जल यातायात सञ्चालनका लागि दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय संस्थागत संरचना गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । जल यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाली पक्ष र भारतीय पक्षबीच भएको वार्तामा अध्ययन टोलीहरुको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा संस्थागत संरचना बनाउने सहमति भएको हो ।
वार्तामा नेपाली तथा भारतीय पक्षबाट यससम्बन्धी काम कारबाही तुरुन्त अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो तर्फको प्राविधिक टोली गठन गरी यथाशीघ्र दुवै पक्षलाई सुविधा हुने समय छनोट गरी नेपाली प्राविधिक टोलीबाट भारतको एनडब्लु १ (गंगा नदी) का हाल निर्माणाधीन कोलकता–हल्दिया–वाराणसी जलमार्ग खण्डको अध्ययन भ्रमण गर्ने तथा यससम्बन्धी थप अनुभव हासिल गर्ने र भारतीय पक्षको विशेषज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीबाट नेपालतर्फ कोशी तथा नारायणी नदीमा जल यातायातको स्थलगत अध्ययन गरी दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
