काठमाडौं, जेठ १०ः वैकल्पिक सरकार बनाउन गठबन्धनसहित अघि बढेका पाँच दल प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि १ सय ४९ सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनअघि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार पाँच दलले गठबन्धन बनाएर १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा वैकल्पिक सरकारको दाबी गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि वैकल्पिक सरकारमा दाबी भएको र दुवै पक्षमा केही सांसद दोहोरिएको पाइएको’ भन्दै दुवै पक्षको मागदाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि सोही दिन राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम समूह, एमालेको माधव–झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद सशरीर नागरिकता र हस्ताक्षरसहित ‘कानुनी र राजनीतिक उपचारका लागि अघि बढ्ने’ निर्णयमा पुगेका छन् । उनीहरू सोही नीतिअनुसार मुद्दा दायर गर्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति भण्डारीले बद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको’ विपक्षी दल आबद्ध गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार देखाएरै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भनेकाले र उनले सो संख्या पुर्याउन नसक्ने भनेपछि आफूहरू सांसदको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्न गएकाले आधिकारिकता दिनुपर्ने’ मागसमेत उनीहरूले गरिरहेका छन् ।
‘मैले विश्वासको मत लिने अवस्था देखिएन भनेर वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रधानमन्त्री फेरि संख्या पु¥याएँ भनेर दाबी गर्न पाउँदैनन्,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राजधानीसँग भने, ‘संख्या नपुग्ने देखेर प्रतिनिधि सभाबाट भाग्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी सत्य हुँदैन, फेरि आफूअनुकूल नहुने भएपछि संसद् नै विघटन गर्ने काम झनै गलत भयो, त्यसकारण प्रतिनिधि सभाका १ सय ४९ सांसदलाई सशरीर अदालत लिएर जाँदै छौं ।’ राजधानी दैनिकबाट
