काठमाडाैं, साउन १७ः व्यवसायीले पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । करिब ६ दशक लामो इतिहास बोकेको पर्यटनसँग सम्बद्ध ८ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेट गर्दै कोभिड–१९ को महामारीले अत्यन्तै प्रभावित तथा शिथिल बनेको पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
कोभिड–१९का कारण गत वर्षदेखि नै पर्यटनसँग सम्वद्ध सबै प्रकृतिका व्यापार–व्यवसाय बन्द छन् । संकटले निम्त्याएको अन्योल र अनिश्चितताका कारण कतिपय व्यवसाय सदाका लागि बन्द हुने, दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र समयमै पर्यटनको बचाउका लागि आवश्यक कदमहरु अघि नसारे पर्यटन पुनरुत्थान निकै जटिल बन्ने प्रमुख चिन्ता विद्यमान रहेको व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई अवगत गराएका छन् ।
पर्यटन उद्योगको तत्काल तथा दीर्घकालिन रुपमा सम्वद्र्धन, संरक्षण र दिगो विकासका लागि संयुक्त साझा सुझावहरु संलग्न गरी प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सुझाव कार्यदलका संयोजक विनायक शाहले बताए । उनले भने, “गत वर्षदेखि पर्यटन उद्योग कोभिड–१९को मारमा परेको छ, पर्यटन उद्योग व्यवसाय धरापरमा परेका छन् । यो कठिन अवस्थामा सरकारले राहतसहितको आकर्षक प्याकेज कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”
पर्यटक आगमनको लागि सन् २०२१ को अन्त्यको लागि पर्यटक तथा ट्राभल तथा टुरहरुले चासो देखाउने क्रम सुरु भएपनि सरकारको आगामी नीति कस्तो हुने अन्योलका कारण व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् । अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, अष्ट्रेलियालगायतले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेकाले सरकारले नेपालमा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधार कायम रहेको वातावरण विकास गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका ११ लाख रोजगारीको संकटमा परेकोले सरकारले उनीहरुको जीवनयापनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रुकम तथा प्राधानमन्त्री रोजगार कोषमा भएको बजेट सहुलियत ब्याजमा दिन सहजिकरण गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका थिए ।
देशभरका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा अग्रपंक्तिमा रही खटिएका पर्यटन सेवाप्रदायक व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीहरुलाई एवम् सरोकारवालाहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाको माग उनीहरुले गरेका छन् । कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा पीसीआर टेस्टको व्यवस्था त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश केन्द्रमा गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको सबै स्रोत बजार (पर्यटक बस्ने देश-शहर) मा भिसा जारी गर्ने निकायहरु नरहेकाले पर्यटकको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाइन भिसा (ई–भिसा) प्रणाली मार्फत सहजरुपमा अन–अराइभल भिसा व्यवस्था लागु गरिनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको तलबी विदाका लागि सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा कार्यविधि बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई नेपालसँग जोड्न र उडानहरू थप गर्न चर्को एटीएफ–इन्धन शुल्क तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क कम गर्ने, उपयुक्त उडान स्लटहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, हरेक थप यात्रु÷पर्यटक बापत नगद फिर्ता अनुदान दिने नीति लागू गरिनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । काराेबार दैनिकबाट
