पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचिमा राख्ने सरकारको तयारी, ३० दिने लिखित स्पष्टीकरण माग

| 2018 Nov 19 | 02:32 pm 1732

  • राधिका ज्ञवाली

काठमाडौं, मंसिर ३ :  सिक्टा नहर निर्माण समयमा पुरा नगरेको भन्दै सरकारले पप्पु कन्सट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । कालो सूचिमा राख्नुअघि प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कन्सट्रक्सनसँग तीस दिने लिखित स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।

कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कोस्टाल पप्पु जेभी कन्सट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण सहित स्पष्टिकरण माग गरेको हो । स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न नमानेको भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत तीस दिने म्याद दिएको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले यसअघि नै कम्पनीको ठेगानामा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न नमानेपछि अाज सार्वजनिक सूचना निकालेकाे हाे ।

सूचना प्रकाशित भएका मितिले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएकाे छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दाे नभएमा वा म्याद गुजारी बसेमा सरकारले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय गाैरवकाे अायाेजना सिक्टा सिँचाइअन्तरगत डडुवा सिँचाइकाे ‘हेडवर्क्स’ निर्माणका लागि पप्पुले ठेक्का सम्झाैता हात पारेकाे थियाे । तर सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न अनुगमन कार्यालयलार्इ अनुराेध गरेअनुसार पप्पुलार्इ स्पष्टीकरण साेधिएकाे हाे । तर उसले ठेगानामै पठाएकाे स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको कार्यालयले जनाएकाे छ ।

आयोजनाकाे २३ किलोमिटर लामाे नहर निर्माणका लागि २०७३ असारमा कोस्टल/पप्पु जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार यही कात्तिक १ गतेभित्र सबै निर्माण कार्य सकिनुपर्ने हाे तर ७ प्रतिशत मात्र निर्माण प्रगति भएकाे र त्याे पनि गुणस्तरहीन पाइएपछि सरकारले ठेक्का तोडेकाे अधिकारीहरुले जनाएका छन् । आयोजना कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै कात्तिक २१ गते पप्पुसँगको ठेक्का तोडेको थियो।

कोस्टल/पप्पुका प्रबन्धक सन्तोष साहले भने सरकारी कारणले नै निर्माणमा ढिलाइ भएकाे अाराेप लगाउँदै अाएका छन् । उनले २३ किलोमिटर नहर निर्माणको सम्झौता भए पनि विभागले अहिलेसम्म १.५ किलाेमिटरको मात्र नक्सा स्वीकृत गरेको जिकिर गरे । साउदी विकास कोषको सहयोगमा निर्माणाधीन नहरको ‘राइट अफ वे’मा देखिएको अव्यवस्था र निर्माणमा ढिलाइका कारण दाताले हात झिकिसकेको छ ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीले कुनै पनि ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउँदैन भने आयोजनाको हालसम्म गरेको कामका लागि लिएको रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट फिर्ता हुनेछ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.