काठमाडौं, चैत १८: विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तलाई १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाउन अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउने, पुनर्कर्जा सीमा ५० अर्बबाट ६० अर्ब रुपैयाँ बनाउने, ब्याजदर करिडोरमा ब्याजदरको सीमा घटाउनेलगायत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सलाई अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत हुनुपर्ने निर्देशन दिएको हो ।
योसँगै केन्द्रीय बैंकले यी बैंकलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा दिने भएको छ । स्थायी तरलता ५ प्रतिशत भए पनि रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बजारमा वित्तीय तरलता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले समय समयमा रिपो जारी वा बिक्री गर्ने गर्छ । बजारमा अधिक पैसा भएमा वा कम भएमा रिपो जारी गरी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने गर्दछ ।
यसैगरी, पुनकर्जा कोषको सीमा पनि ६० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि यो कोषमा ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको सहुलियत घोषणामा ऋण लिने ऋणीहरूलाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न ३ महिना छुट दिने अथवा सो समय नलिएर चैत मसान्तमै किस्ता तिर्नेलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
असारसम्ममा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने पनि केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । किस्ता असुल नभएको कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइनेछैन ।
चैतमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ता बुझाउन नसक्नेलाई २०७७ असार मसान्तसम्मको सीमा अवधि दिइएको छ ।
क्रेडिट कार्डको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चैत मसान्तमै बुझाउनेले भने मासिक वा त्रैमासिक किस्तामा जोडिने ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाइने उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।
यसैगरी, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचीकृत एवं सिफारिस गरेको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरणहरू, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय मालवस्तु पैठारी तथा बिक्री वितरण सहज बनाउने प्रयोजनका लागि कर्जाको माग भएमा संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी ५ दिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।
यो निर्देशनसँगै असार मसान्तसम्ममा विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन र बढीभन्दा वढी सेवाग्राहीको पहुँच बढाउन मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङको पासवर्ड रिसेट गर्न, पिन रिसेट गर्न, कार्ड रिन्यू गर्न कुनै शुल्क लिन पाइनेछैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा गणना गर्न सकिने भएको छ । कोरोनाको उपचारलाई सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य प्रदायक अस्पताललाई र संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत गणना गर्न पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
चैतमा पुँजी निक्षेप कर्जा अनुपात नमिलेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै कारबाही नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
पुनर्कर्जाबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने र केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा चालू पुँजी कर्जाका प्रदान गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्ति संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा निवेदन दिएको ७ दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट