नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कामिनीलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । टेलिकमको खस्किँदो अवस्थामा सुधार ल्याउन पटक पटक चेतावनीसहित मौका दिइए पनि कामिनीले सुधारका कार्य गर्न नसकेको, उल्टै व्यक्तिगत स्वाथमा मुलुकलाई ठूलो हानी हुने कार्यमा अग्रसर भएको विश्लेषणमा सरकार पुगेको सञ्चारमन्त्रालय सुत्रले जनाएको छ । यही विश्लेषणका आधारमा कामिनीलाई बर्खास्त गरिएको हो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । सो बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा. खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।