काठमाडौं, बैशाख १६ः धेरै देशको जलवायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत यातायात हो । जलवायु संकट समाधानका लागि ऊर्जा प्रयोगको तरिकामा परिवर्तन भइरहेको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग बढेको छ ।
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषणबाट दम, बोन्काइटिस, क्यान्सरका रोग लाग्ने भएकाले विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी रूपमा सन् २०२३ मा बिक्री हुने पाँचवटा सवारीसाधनमध्ये एउटा विद्युतीय वाहन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए)ले सडक यातायातका साधनमा विद्युतीय सवारीको माग बढेकाले ऊर्जा उद्योगमा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताएको छ । चालू दशकको अन्त्यसम्ममा दैनिक ५० लाख ब्यारेल इन्धनको खपत अन्त्य हुने उसले अनुमान लगाएको छ । हाल विश्वमा १० करोड ब्यारेल इन्धन दैनिक रूपमा खपत भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि ईभी गाडीको माग बढ्दै गएको छ । नेक्सन ईभीका प्रोडक्ट म्यानेजर निर्मल खत्रीले विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा लोकप्रिय हुँदै गएको बताए ।
विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो माग
आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विद्युतीय सवारीको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६६.६९ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा नेपालमा २ हजार ४ सय ५१ विद्युतीय गाडी आयात भयो । चैत महिनामा २५३ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा भारत, चीन, यूके, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसियाबाट विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालले ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको १ हजार ८ सय ७ ईभी आयात गरेको थियो । गत ९ महिनामा मात्रै ६ अर्ब ८५ करोड ७९ लाखको विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिए । विद्युतीय सवारीसाधन आयातबाट १ अर्ब ९३ करोड १३ लाख राजस्व संकलन गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अझै नेपालमा चार्जिङ स्टेसनको अभाव, उच्च ब्याजदर र मुद्रास्फीतिका कारण विद्युत् गाडीको माग स्थिर रहेको देखिन्छ । बैंकिङ वित्तीय सेवाका कारण पनि विद्युतीय साधनमा आकर्षण बढेको अर्थविद् बताउँछन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सन् २०३१ सम्ममा पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारीसाधन पूर्ण हट्ने घोषणा नै गरेका थिए । उसो त नेपालमा सन् २०३२ मा नै विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालन भएको हो । २०५७÷५८ सालमा घाटा बढी भएको भन्दै ट्रली बस बन्द गरिएको थियो । त्यसैगरी, काठमाडौंमा २०५७ मा सञ्चालन भएको सफा टेम्पो उदाहरणीय थिए । अहिले नेपाली सडकमा थुप्रै विद्युतीय निजी सवारीसाधन देखिन्छन् । विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन बढेसँगै नेपालमा पनि त्यसको ट्रेन बढ्नु स्वाभाविक भएको र यसलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् पूर्वमन्त्री गणेश शाह ।
चीन, अमेरिका र युरोपेली देशका बजारमा बिजुली गाडीको माग बढी रहेको देखिन्छ । गत वर्ष यस्ता गाडीको ६० प्रतिशत बजार चीनले ओगटेको थियो । बिजुली गाडी खरिदमा अमेरिकाले सहुलियत प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा युरोपेली मुलुक, अमेरिका र चीनले ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ओगट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन र ऊर्जामन्त्री क्रिस बोबेनले देशभरका राजमार्गमा १ सय १७ नयाँ दु्रत विद्युतीय सवारी (ईभी) चार्जिङ साइट निर्माण गर्नै घोषणा गरेका छन् । राजमार्गमा लगभग प्रत्येक १ सय ५० किलोमिटरमा दु्रत चार्जर सुनिश्चित गर्दे ईभी चार्जिङ स्टेसनको राष्ट्रिय नेटवर्क तयार गर्ने परियोजनाको उद्देश्य छ । त्यसैगरी, जनरल मोट्र्स र दक्षिण कोरियाको सामसुङ एसडीआईले संयुक्त राज्य अमेरिकामा नयाँ विद्युतीय गाडीको ब्याट्री सेल प्लान्टमा ३ विलियन डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
फोर्ड, स्टेलान्टिस, जनरल मोट्र्स र मर्सिडीज बेन्चजस्ता उपत्दाकले आगामी दुई दशकभित्र शूल्य उत्सर्जनका सवारीसाधन मात्रै बेच्ने अर्बाैं डलरको योजना बनाएका छन् । नयाँ प्रवेशकर्ता जस्तै टेस्ला र बीवाईडीलगायतका चिनियाँ खेलाडीले विद्युतीय खण्डमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै छन् । कम मूल्यका गाडी निकाल्दै छन् । जसको फाइदा नेपालमा पनि हुनेछ ।
गत वर्ष कुल मिलाएर ५ सय बढी मोडेलका इलेक्ट्रिक कार बिक्रीमा थिए । जुन पाँच वर्षअघि उपलब्ध भएको संख्याभन्दा दोब्बर हो । २०३० मा विश्वव्यापी बिक्रीको ३५ प्रतिशत इलेक्ट्रिकको हुनेछ । नेपालजस्ता साना बजारमा पनि विद्युतीय सवारीको बिक्री उच्च भएको देखिन्छ । ब्याट्री कारको बिक्री भारत र इन्डोनेसियामा तीन गुणाले बढेको छ । थाइल्यान्डमा दोब्बरले बिक्री बढेको तथ्यांक छ । गत वर्ष भारतमा बिक्री भएका तीनपांग्रे मोडलमध्ये आधाभन्दा बढी विद्युतीय थिए ।
नेपालमा पनि विद्युतीय गाडीको माग बढ्दै गएकाले हाइड्रो, सोलारजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन गर्ने नीति हुनुपर्छ । यसले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य अधिक भएकाले पनि मध्यमवर्गको पहुँचमा नपुगेको हो । राजधानी दैनिकबाट
