काठमाडौं, असार १९: भुटानी र तिब्बती शरणार्थी समस्या किनारा लाग्न नपाउँदै नेपालमा अन्य मुलुकका शरणार्थीको संख्या बढिरहेको छ । भुटान र तिब्बतीबाहेक विभिन्न नौ मुलुकका शरणार्थी नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन् ।
म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इराक, इरानसहित अफ्रिकी मुलुक सोमालिया र कंगोका नागरिकसमेत शरणार्थीका रुपमा नेपाल भित्रिएका छन् । सरकारले भुटान र तिब्बतीबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई शरणार्थीको हैसियत दिएको छैन । सरकारले यस्ता नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको सूचीमा राखेको छ ।
भुटान र तिब्बतीबाहेक विभिन्न नौ मुलुकका करिब सात सय शरणार्थी नेपालमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यानमारका तीन सयभन्दा बढी रोहिंग्या, दुई सयभन्दा बढी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानका ५० भन्दा बढी, सोमालियकाका करिव ३० र २० भन्दा बढी श्रीलंकाली नागरिक नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन् । बंगालदेश, इरान, इराक र कंगोका क्रमशः १३, ७, २ र २ नागरिक शरणार्थीका रुपमा रहेका मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यसैवीच सरकारले आफूहरुलाई शरणार्थीको हैसियत नदिएकाले शरणार्थी अधिकारको माग गर्दै पाकिस्तानी नागरिकले धर्ना र अन्य विरोधका कार्यक्रम शुरु गरेका छन् । काठमाडौंस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को कार्यालय परिसर अगाडि पाकिस्तानी नागरिक धर्नामा बसेका छन् ।
अन्य मुलुकबाट नेपाल आएर आश्रय लिइरहेका नागरिक सरहको समान व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार शरणार्थीले पाउने आधारभूत सुविधाको माग गर्दै पाकिस्तानी अहमदिया मुस्लिम समुदाय दुई सातादेखि धर्नामा छन् । दैनिक भत्ताको व्यवस्था, पुनर्बास र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको सुनिश्चिताजस्ता विषयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले विरोध शुरु गरेका हुन् ।
नेपालले बसोबास गर्न छुट दिएपनि शरणार्थीको औपचारिक हैसियत नदिएको बताउँदै धर्नामा बसेका मन्सुर अहम्मद सिद्धिकीले भने–‘धर्ना बस्नु हाम्रो शौख होइन, शरणार्थीको हैसियत प्राप्त होस् र हाम्रा बालबालिकाको भविष्य अन्धकार नहोस् भन्ने माग हो ।’ यूएनएचसीआरले अन्य मुलुकका शरणार्थी र आफूहरुलाई गर्ने व्यवहार विभेदकारी रहेको उनीसहित धर्नामा रहनेहरुको गुनासो छ ।
यस्तै मागका साथ पाकिस्तानी शरणार्थी आठ वर्ष अघिदेखि पटक–पटक यूएनएचसीआर कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन् । पाँच वर्षअघि र गत वर्ष धर्ना बस्दा माग सम्बोधन हुने मौखिक आश्वासनपछि उनीहरुले विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । धर्नामा बस्दै आएका श्रीराज अहम्मद भने–हामीसधैं खोक्रो आश्वासन मात्रै पाइरहेका छौं, यूएनएचसीआर रोहिंग्या र अन्य मुलुकका शरणार्थीप्रति सकारात्मक छ, हामीलाई फरक दृष्टिले हेर्छ ।
सन् १९७४ देखि पाकिस्तानमा अहमदिया समुदायमाथिको विभेद शुरु भएको र त्यस्तो व्यवहार जारी रहँदा सन् २००४पछि सुरक्षित गन्तव्यको खोजीमा पाकिस्तानी नागरिक नेपाल आउने क्रम शुरु भएको सिद्धिकीले बताए । नेपालमा रहेका पाकिस्तानीले पटक–पटक धर्ना दिदै आएपनि नेपालले उनीहरुलाई शरणार्थीको हैसियत प्रदान नगरेकाले शरणार्थी हैसियत पाएका र नपाएका वीचको हक अधिकार फरक हुने गरेको काठमाडौंस्थित यूएनएचसीआरका बाह्य सम्पर्क अधिकृत दीपेशदास श्रेष्ठ बताए ।
तर यूएनएचसीआरले पाकिस्तानी र अन्य मुलुकका शरणार्थीमाथि विभेदकारी व्यवहार नगरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै दयनीय भएकाहरुलाई गरिने उपचार सहयोग भइरहेको छ, श्रेष्ठले भने–सरकारले शरणार्थी हैसिहत प्रदान नगरेकाले तेस्रो मुलुक पुनर्वास गराउनुपर्ने उनीहरुको माग पूरा गर्न सकिन्न । शरणार्थी समस्या विश्वव्यापी रुपमा बढ्दोक्रममा रहेकाले नेपालमा आश्रय लिइरहेकाहरुको समस्या मात्रै जटिल भनेर बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।
यूएनएचसीआरले शरणार्थी हैसियत नभएका परिवारका बालबालिकालाई खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्य शीर्षकमा बार्षिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सन् २०१८ सम्म बार्षिक १७ हजार रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको यूएनएचसीआरले सन् २०१९देखि भत्ता घटाएर १२ हजार पुर्याएको पाकिस्तानी शरणार्थीको गुनासो छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
