काठमाडौ,असार २२ : बेलाबेलामा नेताको उमेरको हदबन्दिको कुरा गरेर चर्चामा आउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले फेरी ७० बर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिले पार्टीको कार्यकारी कमिटीबाट विदा लिने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।
हिजो बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा स्थायी समितिमा समेत रहेका नेता भट्टराईले लिखित रुपमा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । नेता भट्टराईले यस अघि यस्तै कुरा राखेका कारण उनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सजाय स्वरुप मन्त्री बन्नबाट बञ्चित गराएका थिए ।
स्थायी समितिको बैठकमा लिखित सुझाब दिदै भट्टराईले केन्द्रीय आयोगका अध्यक्षहरु, सल्लाहकार तथा ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नियमावलीबारे ६ र विधानबारे १२ सुझाव समेटेर १८ बुँदे सुझाव स्थायी समितिमा पेश गरीएको बुझिएको छ ।
बिहिबार देखि बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यदलले तयार पारेको विधान मस्यौंदा र नियमावली वितरण गर्दै १० दिनभित्र सुझाव मागिएको थियो । यही अनुसार बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भट्टराईले लिखित सुझाव दिएका हुन् । बिहिबारको बैठकले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिएको छ ।
यस्ता छन् भट्टराईका १८ सुझाव
१. परिच्छेद २ को ३ (ग) मा सदस्यता आवेदन पत्र शुल्क रु ५० बनाउने ।
२. परिच्छेद २ को ३ (क) मा संगठित सदस्यता शुल्क मासिक ५० बनाउने ।
३. परिच्छेद ७ को १२ (ग) मा पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभाग सदस्य संख्या केन्द्रमा ५१ , प्रदेशमा २५ र स्थानीय तहमा १५ जना बनाउने ।
४. परिच्छेद ८ को १४ (क) मा मोर्चा संगठनको नाममा कर्मचारीको सट्टा पेशागत रख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
५.परिच्छेद ८ को १५ (क) मा मोर्चा संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको मर्यादा प्रदेश कमिटी सदस्य सरह तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको मर्यदा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
६.परिच्छेद ८ को १६ मा पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय तथा समुदायिक संगठनले प्रवास क्षेत्रमा आफ्नो संगठनको कुनै पनि कमिटी वा शाखा गठन गर्न नपाउने भनि किटानी ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१. पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र छोटकरीमा नेकपा
२. प्रतिक चिन्ह लोगोमा NCP शव्द आकर्षक ढंगले राख्दा राम्रो हुन्छ, नत्र कुन पार्टीको लोगो हो भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्दछ ।
३. धारा ९र १० मा सदस्यता प्रदान गर्ने प्रवासको कुरा उल्लेख नभएकाले प्रवास क्षेत्रमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गर्ने ।
४.धारा २०,२१, र २२ मा अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्था र एकताको भावनालाई ध्यान दिँदै ३१ सदस्यसम्म बनाउने र ती आयोगका अध्यक्षहरु पार्टी स्थायी कमिटीको पदेन सदस्य हुने छन् भन्ने कुरा समावेश गर्ने ।
५. धारा १८ (ङ) को व्यवस्थाले पदेन र अनिर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या महाधिवेशनमा अत्याधिक ठुलो हुने देखिन्छ । त्यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने र पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई समाप्त पार्दछ । तसर्थः सबै तहका अधिवेशनमा सदस्यबाट निर्वाचत भएर प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
६. धारा २७ (ग) मा हाललाई प्रदेश कमिटीको संख्या २२५ बनाउनुपर्ने ।
७. धारा ३० (क) मा विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा पेशाकर्मीहरु जो खुल्मखुल्ला पार्टी कमिटीमा बन्न सक्दैनन् त्यस्तो क्षेत्रलाई समेट्न विशेष जिल्ला कमिटीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
८. धारा ३० (ग) मा हाललाई जिल्ला कमिटी न्यूनतम संख्या १७५ गर्ने ।
९. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एकलाई समन्वय र अर्कोलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्ने ।
१०. धारा ३६ (ख) मा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएको ब्यक्ति पदाधिकारी / स्थायी समिति हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
११. विधानमा नेतृत्वको कार्यकाल तोक्नुपर्दछ । केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बन्न नपाइने, अन्य पदाधिकारी पनि एउटै पदमा दुई कार्यकालमात्र हुनपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१२. ७० बर्ष उमेर नाधेका व्यक्तिले पार्टीको कार्यकारी कमिटीबाट बिदा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर केन्द्रीय आयोगका अध्यक्षहरु,सल्लाहकार तथा ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
