काठमाडौं, भदौ १२: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) ले प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि गठन गरेको कार्यदल जिल्लाबाट आएको ‘भद्रगोल’ प्रतिवेदन मिलाउने कार्यमा जुटेको छ । प्रदेश २ र प्रदेश १ को कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । नेकपा सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउन पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ७ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, जिल्लाजिल्लाबाटै भद्रगोल सिफारिस आएपछि मिलाउन समय लागेको प्रदेश २ का कार्यदल सदस्य विश्वनाथ साहले बताए ।‘जिल्लाहरूले नै प्रतिवेदन भद्रगोल पठाएका छन्, पार्टीले तोकेको मापदण्डविपरीत सिफारिस आएकाले मिलाउने प्रयासमा छौं,’ साहले भने, ‘प्रदेश र जिल्ला कमिटीका सदस्यका लागि सिफारिसमा नामावली बढी आएको छ, मिलाउँदै छौं, एक दुई दिनमै बुझाउँछौं ।’
पार्टीको विधान र नियमावलीले प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, आवश्यकतानुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबराबर दुईका दरले सदस्य थप्न सकिने खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ।
भूगोलका जिल्ला कमिटी १२५ सदस्यीय आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबराबर १० का दरले सदस्य थप्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । तर, जिल्लाबाट आएको सिफारिसमा नियमावलीविपरीत नै सिफारिस भएकाले मिलाउन समय लागेको नेता साहले बताए ।
यसैगरी, प्रदेश १ पनि जिल्लाको विवादमै अल्झेको छ । जिल्लाको विवादका साथै नेताहरूको स्वार्थका कारणले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको कार्यदलले जनाएको छ । केही नेताको स्वार्थकै कारण ढिलाइ भइरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
‘आफूखुसी सिफारिस, आफूनिकटका नेता पर्नैपर्ने, स्वार्थभन्दा बाहिर जान नसकिने कारणले ढिलाइ भइरहेको छ,’ प्रदेश १ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘पार्टी एकता केन्द्रमा भए पनि तल्लो तहमा अझै समस्या छ, केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेताहरूको गुटको सञ्जाल तोड्दै एकता टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।’
पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले विवाद देखिएको जिल्लाको समस्या समाधानका लागि निकासको खोजी गरिरहेका छन् । आन्तरिक छलफलमा रहेका ओली र दाहालले छिट्टै नै टुंगो लगाउँदै घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विवाद देखिएको जिल्लाका साथै जनवर्गीय संगठनको एकता टुंगो लगाउने आन्तरिक गृहकार्यमा अध्यक्षद्वय रहेको बताए । अधिकांश जिल्ला एवं प्रदेश कमिटीको नेतृत्व एवं कमिटी सर्वसम्मत नै रहेको उनले बताए । तर, कतिपय ठाउँमा विवाद एवं असन्तुष्टि देखिएकाले समाधान गर्नका लागि नेतृत्व तहमै छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।
जनवर्गीय संगठनहरूको नेतृत्वसहितको कमिटीको टुंगो लगाउन अध्यक्षद्वयले छलफल केन्द्रित गरेका छन् । अध्यक्षद्वयले छलफल गरेपछि निर्णयार्थ पार्टी सचिवालय एवं स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा आइसकेको भए पनि त्यसमा विवादैविवाद देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कार्यदलकै सहमतिमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन आएको छ । प्रदेश ५ को प्रतिवेदनमा पनि विवाद देखिएको छ । प्रदेश ७ को प्रतिवेदन सर्वसहमतिमै आएको छ । यस प्रदेशमा विवाद बढी नभेटिएको ने क पा स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन पार्टी निर्देशनविपरीत भद्रगोल तरिकाले कार्यदलले तयार गरेका छन् । विवादसहित आएका प्रतिवेदनलाई समाधान गर्न पार्टी सचिवालय गृहकार्यमा जुटेको छ । तल्लाबाट विवादसहित आएको प्रतिवेदन अब पार्टी केन्द्रबाटै सच्याउने काम हुँदै छ ।
जनवर्गीय संगठनहरूमध्ये केहीको प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा बुझाउनै बाँकी रहेको छ । एकताका लागि गठन भएको कार्यदल आन्तरिक तयारीमै रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन समय लागेको छ । नेतृत्वको मुख्य विवादले प्रतिवेदन तयारीमा समस्या सिर्जना भएको छ ।
