काठमाडाैं, असार ११: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो बढ्दै गएको छ। पार्टी एकीकरण भएको १३ महिनापछि पुनः शीर्ष तहमा भएको सहमति लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ।
पार्टी एकतापूर्व नै पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको आलोपालो नेतृत्व गर्ने र पार्टीको कार्यदिशाका बारेमा भएको सहमतिलाई लिएर शीर्ष तहमा नै आशंका बढेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो गर्ने सहमति भएको र कार्यान्वयन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र राजनीतिकरूपमा तरङ्ग ल्याएको थियो।
पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजन, जनसंगठनको एकीकरण, स्थानीय तहको एकताको विषय टुंगो लाग्न नसकेर सचिवालयको बैठक लम्बिँदै आएको छ। कार्यविभाजन पनि गुटगत स्वार्थका कारण लम्बिँदै आएको छ। पार्टी एकीकरण भएको तीन महिनामा सबै एकताको काम सम्पन्न गरे पनि १३ महिना बितिसक्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन।
पार्टीभित्र कार्यविभाजको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला पुनः सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गर्ने प्रस्तावले नयाँ विवाद जन्माएको छ। सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद उल्लेख गरिएको छ। तर, पूर्वएमालेका केही नेताले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि सचिवालय बैठक नै अनिश्चित भएको छ।
पार्टीभित्र गुट व्यवस्थापनमा कठिनाइ बन्दै गएपछि नयाँ–नयाँ विषयले एकताको बाँकी काम भने धलेलिँदै आएको छ। शीर्ष तहमा विवाद हुँदा लामो समयसम्म कार्यकर्ता भूमिकाविहीन बनेका छन्।
पार्टीले पारित गरिसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गर्ने नयाँ प्रस्तावले एकीकरणको मर्म र भावनाविपरीत हुने धारणा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै व्यक्त गरिसकेका छन्।
नेकपाका नेता भीम रावलले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व अध्यक्षद्वयबीच भएको निश्चित सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रमा कार्यविभाजनको टुंगो लगाउन बाँकी छ, स्थानीय तहको एकताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन, जनसंगठनको एकता गर्नुछ, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भएका सहमति र कार्यान्वयन गरेर जानुको अर्को विकल्प छैन।’ सहमतिअनुसार बढ्दा नै पार्टीले गति लिने बताउँदै अनावश्यक विषयमा किचलो गर्नुभन्दा पनि सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्नु राम्रो हुने नेता रावलले बताए। नेपाल समाचारपत्रबाट
