काठमाडौं, असार १४: समृद्धीको सपना बोकेर आएको कम्युनिस्ट सरकारले आधारभूत उपभोग्य सामाग्रीको मुल्य आकाशिने गरी बढाएपछि जनता त्रसित भएका छन् । दुर्गमका निम्न वर्गीय परिवारको चुल्होमा सस्तोमै सहज पहुँच पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको नुन समेत महंग्याउने खेलमा माफियाहरु लागेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज अतिवडा समेत यो प्रपञ्चमा फसेको खुलासा भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा न्युनतम मूल्यमा नुन पुर्याउन साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको अनुदानलाई सेयरमा परिणत गरेर कर्पोरेशनलाई डुबाउने माफियाको खेललाई अर्थमन्त्रीले सदर गरिदिएका छन् । जसको नेकपाकै नेताहरुले विरोध जनाएको छन् । जनतालाई राहत दिनुभन्दा दिएको राहत समेत कटौती गर्ने निर्णय माफिया र व्यापारीको प्रभावमा भएको बुझिएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा कन्ठरोग निवारणका लागि आयोडिनयुक्त नुन विकट जिल्लामा सर्बसुलभ पुर्याउन सरकारले साल्ट्र ट्रेडिङलाई यसअघि दिएको अनुदान सेयरमा परिणत गर्न मन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपाल सरकारले देशका अति दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दैनिक उपभोग हुने नुन, मल, चिनीलगायतका उपभोग्य सामाग्री आपूर्ति सहज र सुलभ गर्दै आएको संस्थान तथा अर्ध सरकारी संस्थानहरु ढुवानी रकममा अनुदान दिएर विकट जिल्लाहरुमा सर्व सुलभ मुल्यमा वितरण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ ।
यसै विसयमा २०६६ सालमा समेत केही माफियाहरुले यसप्रकारको डिजाइन बनाएर छानविन समिति गठन भएको थियो । तर जनतामाझ पुर्याउन सरकारले दिएको ढुवानी खर्चमा वखेडा झिक्न नहुने भन्दै मन्त्री पपरिषद्ले अस्वीकार गरेको थियो ।
तर, अहिले अर्थमन्त्री पनि भ्रष्ट कर्मचारी र माफियाको चंगुलमा फसेर यही चलखेलका हिस्सेदार बन्न लागेका हुन् । कर्मचारीहरु माझ खराब छवी रहेका सह-महानियन्त्रक दामोदर रेग्मीलाई प्रयोग गरी केही समयअघि यस विषयमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । तर, रेग्मी नेतृत्वको छानविन समिति गठन गर्दा २०६७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । नेपाल सरकार र दातृ राष्ट्रहरुबाट ढुवानी गर्न दिएको रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ । जबकी उक्त रकम साल्ट ट्रेडिङले नभइ जनताले उपभोग गरेको मानिन्छ।
अनिवार्य उपभोग्य सामाग्रीको बजार भाउ स्थिर राख्न भूमिका खेलिरहेको कर्पोरेसनलाई बन्द गराउने खेलमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुमा कमिसन हुन सक्ने धेरैको आशंका छ ।
