काठमाडौं, मंसिर ७ः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा सेवाका ६ सह–सचिवको दरबन्दी अझै पुगेको छैन । सरकारले हालै शिक्षा सेवाका तीन जना उपचिवको बढुवा गर्दा पनि अझै ६ सहसचिवको दरबन्दी पूरा हुनसकेको छैन ।सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उप–सचिवत्रय दिनेश श्रेष्ठ, डा. भोजराज काफ्ले र डिल्ली लुइँटेललाई बढुवा गरेको थियो । बढुवा भएका तीनैजना सह–सचिवले शुक्रबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र पाएका थिए ।
तीनै जनालाई हिजो सोमबार पदस्थापना गरिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार श्रेष्ठलाई मन्त्रालय, डा. काफ्लेलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग र लुइँटेललाई शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रमा पदस्थापना गरिएको छ । यसअघि शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य–सचिव रहेका श्रेष्ठलाई सहसचिवमा बढुवा हुनासाथ मन्त्रालयमा लगिएको हो । श्रेष्ठको कार्यकाल अब एक महिना मात्र बाँकी छ ।
केन्द्रका सहसचिव दाहाललाई आयोगमा लगिएको छ । मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले युनेस्कोको महासभामा भाग लिन जाने अघिल्लो दिन उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
सहसचिवको दरबन्दी भएका निकायमा अझै पनि उपसचिवले प्रमुखको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा दुई, भाषा आयोग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ), राष्ट्रिय युवा परिषद्, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा उपसचिवलाई निमित्त जिम्मा दिएको छ । यी निकायबाहेक इभेन्ट परियोजना र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (एसईई) मा सहसचिवको दरबन्दी तोकिएको छ ।
हालै तीन सहसचिब पदस्थापन भएपछि मन्त्रालयमा सबै महाशाखामा सहसचिवको दरबन्दी पूरा भएको छ । मन्त्रालयमा डा. हरि लम्साल, डा. तुलसी थपलिया, दीपक शर्मा र दिनेश श्रेष्ठ रहेका छन् ।
शिक्षा सेवामा डा. कमल पोखरेल, चूडामणि शर्मा, डा. हरि लम्साल, डा. तुलसी थपलिया, कृष्णप्रसाद काप्री, बैकुण्ठ अर्याल, इमनारायण श्रेष्ठ, रामशरण सापकोटा, अणप्रसाद न्यौपाने, केशव दाहाल, दीपक शर्मा, दिनेश श्रेष्ठ, डा. भोजराज काफ्ले र डिल्ली लुइँटेल गरी १४ सहसचिव छन् ।
अझै २९ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई महिना बितिसक्दा पनि २९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको छैन । असोज १ गतेदेखि कामबिहीन बनेका १३ उपसचिव, १६ शाखा अधिकृत र २ प्राविधिक सहायक कामविहीन भएका छन् । मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको विषयमा जानकारी दिएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पपछि ध्वस्त र क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ३१ जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (डीएलपीआईयू) गठन गरेको थियो । ती जिल्लामा कार्यरत प्रमुख उपसचिव र अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिन नसकेको हो ।
‘असोज १ गतेबाट मन्त्रालयमा हाजिर भयौं, मन्त्रालयले तत्काल पोस्टिङ गर्ने जानकारी गराएको थियो । करिब दुई महिना भइसक्दा पनि काम दिइएको छैन’, मन्त्रालयमा हाजिर भएर कहिले चौर त कहिले बरन्डामा बसेका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँंग भने– अब अति भयो, तत्काल पदस्थापन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरियोस् ।’‘हामी कुरा गर्न जाँदा दशैंअघि पोस्टिङ हुन्छ भनेका थिए, हालसम्म आत्तोपत्तो छैन । मन्त्री आउनासाथ गर्ने आश्वासन दिएका थिए त्यो पनि हुन सकेन ।’ –एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँंग भने । नेपाल समाचारपत्रबाट
