काठमाडौं, भदौ ६: सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसद्मा दर्ता गरेको छ। कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो। विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्राय: सबै प्रावधान हटाइएको छ ।
आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए। आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नै ढिलाइ गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘निजी विद्यालयको लबिइङमा छात्रवृत्ति प्रतिशत घटाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो। मस्यौदामा निजीबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधानसमेत हटाइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने पोसाक, दिवा खाजासमेत विधेयकमा हटाइएको छ। यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले नै कटौती गरेको हो।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका पिछडिएका समुदाय र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहले पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा थियो। घरमा खाजा खान नपाउने र पोसाकसमेत किन्न नसक्ने बालबालिकालाई समेट्न यस्तो प्रावधान राखिएको थियो।