काठमाडौं, जेठ १७: निजी क्षेत्रद्वारा बजेटको स्वागत गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले बजेट सकारात्मक भएको भन्दै स्वागत गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट औद्योगिक वातावरण सुधार तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भई रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त देखिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिकूल अवस्थामा महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ। उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गर्नुका साथ अधिकांश सुझाव समावेश गरिएकोमा स्वागत गरेको छ।
नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासँगैको आर्थिक समस्यासँग जुध्दै गर्दा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको बताइएको छ। बजेटको सुनिश्चिताले कोभिड नियन्त्रण गर्न समस्या नहुने निजी क्षेत्रको आकलन छ। अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन आर्थिक कूटनीतिकलगायतमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताइएको छ।
राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम, औद्योगीकरण, कृषि क्षेत्र, ऊर्जा, राजस्व, निर्यातलगायतमा बजेटमा उच्च प्राथमिकता राखिएकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो।
कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ। पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्ने बताइएको छ। तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको ठम्याइँ छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसँगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेटमार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुरुपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रले भनेको छ। पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ। यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ।
त्यस्तै परिसंघले धेरै सुझाव समेटिएकोमा स्वागत गरेको छ। ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको जनाइएको छ। यसले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले विश्वास लिइएको छ। उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकमबराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
