निजि अस्पतालले आफूखुसी शुुल्क लिँदा सेवाग्राही मार्कामा

| 2019 Oct 27 | 08:36 am 1875

काठमाडौं, कात्तिक १०: निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकले आफूखुसी शुुल्क लिने गरेको पाइएको छ । सरकारले प्रभावकारी नियमन नगर्दा र शुल्क सिफारिस पारित नहुँदा मनपरी शुल्क लिने क्रम बढ्दै गएको हो । अस्पतालले अस्पताल सञ्चालनलगायतका विभिन्न बहाना देखाउँदै बिरामीबाट आठ सय रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिने गरेको देखिएको हो ।

अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नगर्दा उपचारका लागि आउने बिरामीसँग मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ३० को अनुसूची ७ मा सेवा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका नाममा मनोमानी शुल्क लिन नसकून् भनेर यो समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव हुने र सदस्यमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महानिर्देशकहरू, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग रहने व्यवस्था छ । यसैगरी, अपिनको अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघ प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

सरकारी अस्पतालले समेत ६ सय ५० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । पाटन अस्पतालले सामान्य चेकअपका लागि प्रतिबिरामी चिकित्सकीय शुल्कस्वरूप ६ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । अस्पतालले प्राइभेट सेवा भन्दै ६ सय ५० रुपैयाँ लिएको बिरामीको गुनासो छ । समितिलाई सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी तथा सहकारी स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छ ।

तर, निर्देशिकाबमोजिम समितिले चिकित्सकले बिरामीसँग लिने परामर्श शुल्क तोकिए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अस्पतालपिच्छे बिरामी फरक–फरक र चर्को सेवा शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गत २६ असारमा बसेको शुल्क निर्धारण समिति बैठकले प्रस्तावित शुल्क सिफारिस गरेको छ । जसअन्तर्गत एमबीबीएस/बीडीएस वा सोसरह उत्तीर्ण व्यक्तिका लागि ३ सय ५० रुपैयाँ र एमबीबीएस/बीडीएस वा सोसरह उत्तीर्ण भई पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त गरेकाले ४ सय १५ रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा पाँच वर्षसम्मका लागि ४ सय ८५ रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त व्यक्तिले ५ सय ५५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको छ भने समितिले एमडी, एमएस, एमडीएस पाँच वर्षसम्मका लागि ६ सय २५ रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्तका व्यक्तिले ६ सय ६० रुपैयाँ लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, एमडी, एमएस, एमडीएस गरेको १० वर्ष वा डीएमएमसीएच गरेको पाँच वर्षसम्मका लागि ७ सय २० रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त गरेकाले ७ सय ४५ रुपैयाँ लिने पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र वैंकको मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर सो शुल्क प्रस्ताव गरिएको समितिले जनाएको छ । कुल बिरामीमध्ये १० प्रतिशत लक्षित बिरामीलाई चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिनुपर्ने समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा स्तरीय र व्यवस्थित अस्पतालले बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सो रकम सम्बन्धित अस्पतालले उपभोग गर्न पाउँछन् । यस्तै, बिरामीको अवस्था हेरेर एकपटकमा १० मिनेटसम्म समय दिनुपर्ने सिफारिससमेत समितिले गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.