काठमाडौं, पुस २०ः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आम जनतासँग बढी सरोकार राख्ने मन्त्रालयकका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै ‘जनताले परिवर्तन महसुस हुनेगरी सेवा प्रदान गर्नुहोस्’ भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर बुझाउनेजस्ता सेवा लिँदा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरिरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले तत्काल महसुस हुनेगरी परिवर्तन ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार र मंगलबार सचिवहरूसँग छलफल गरेपछि उनीहरूकै परामर्शमा ३० बुँदे निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले महिना दिनभित्र सेवा सुधार नभए जिम्मेवार पदाधिकारी कारबाहीमा पर्ने चेतावनी पनि दिइएको बताएको छ ।
लक्ष्यबमोजिम आयकर नउठेको, कर बुझाउन जाँदा झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यो निर्देशन दिएका हुन् ।आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा पनि विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो, त्यसको जिम्मेवार को हो भनी प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पनि गरेका छन् ।
३० बुँदे निर्देशनको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री दाहालले विगत दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रशासनले पुर्याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन् भने दोस्रो बुँदामा भनेका छन्, ‘अहिले मन्त्रीहरूले मन्त्रालय नसम्हालुन्जेल तपाईंहरूकै भरमा मैले धेरै मन्त्रालयका कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ र तपाईंहरूमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ । यो जिम्मेवारी तपाईंहरूबाट पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरूलाई प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, ‘तपाईंहरूको अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूले जुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको विवरण दिँदा सुन्दर तस्वीर उतारेको तर व्यवहारमा त्यस्तो नभएको उनको विश्लेषण थियो । ‘ठयाक्कै तपाईंहरूले भनेजस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो, तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु । तपाईंहरूसँग उपलब्ध तथ्यांकहरू राम्ररी केलाउनुभयो र आम नागरिकका गुनासाहरूलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईंहरू पनि यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ ।’
आर्थिक वर्षको करिब आधाआधी समय व्यतीत भइसक्दा पौष १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ र अनुदानसहितको स्रोत करिब २७ प्रतिशत संकलन भएको देखिन्छ । यस अवधिमा कुल खर्च करिब २८ प्रतिशत मात्र भएकोले संकलित आयस्रोतभन्दा बढी खर्च भएको छ । चालु खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । वैदेशिक अनुदान रु ५५ अर्ब प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पौष १५ सम्म रु ३ अर्ब ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको अप्रिय तस्वीर पनि उनले प्रस्तुत गरे ।
‘राजस्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् । तर, आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन’ प्रधानमन्त्री दाहालको टिप्पणी छ– अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ।विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको तथ्य देखाउँदै उनले ‘नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छाएर उम्किन मिल्दैन’ भनेका छन् ।
‘एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछ्र्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो।
यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउने छन्, विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनेछ, विकासका योजना वस्तुपरक बन्ने छन्, गुणस्तरीय विकास निर्माण भई जनताले विकासको फल छिटो प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको तर विगत ५ वर्षको हाम्रो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरे ।
‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ ।
त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन । अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्छ भने एक जना सरकारी अधिकारीले मलाई हिजो मात्र सुनाएका थिए । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले अब पनि यही अवस्था कायम रहने हो भने अधिकारमा रहेका व्यक्तिले कारबाही सहन तयार हुनुपर्ने बताए । नेपाल समाचारपत्रबाट
