लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर थाती रहेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ। अब संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाएर त्यहाँ पनि पारित भएमा यो कानुन बन्ने प्रक्रियामा जानेछ। यसबाट वर्षौंदेखि मुलुकमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुको समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विगत सात वर्षदेखि संसद्मा दर्ता भएर थाती रहँदा नागरिकताबारे विभिन्न समस्या सिर्जना भएका र यस सम्बन्धमा कुनै निचोडमा नपुग्दा एक किसिमको अन्योलको अवस्था थियो। फलतः वास्तविक नेपाली नागरिक पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए, यसबाट उनीहरूको दैनिक जीवनका क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। रोजगारी, उच्च शिक्षा हासिल गर्न, बैङ्कमा खाता खोल्नेजस्ता आधारभूत कार्यका निम्ति नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य नै हुन्छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसँगै विगतमा देखापरेका कैयौँ समस्याको सम्बोधन हुनेछ। यसबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ। नेपालमा झन्डै दुई लाख व्यक्ति जन्मसिद्ध नागरिकताधारी छन् र यसबाट उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।
विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसअन्तर्गत साबिकमा नेपाली नागरिकता बोकेका बाबु, आमा, बाजे, बज्यैका सन्तानले यो किसिमको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य मानिनेछन्। सार्क क्षेत्रबाहेकका मुलुकमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट ती व्यक्ति र नेपालबीचको सम्बन्ध तथा प्रगाढता थप सुदृढ हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। पितृत्व तथा मातृत्वका ठेगाना नभएका तर नेपालमा भेटाइएका वा नेपाली आश्रय गृहहरूमा हुर्किएकाले निश्चित कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
विगतमा नागरिकतामा पिताको मात्र विवरण, थर तथा ठेगाना उल्लेख गरिन्थ्यो, अबदेखि माता वा पिताको थर र ठेगाना रोज्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तै निश्चित सर्त पूरा गरेपछि आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाइने व्यवस्था यस विधेयकको अर्को विशेषताका रूपमा लिन सकिन्छ। यसबाट सन्तानका निम्ति मातापिताको समान महत्व तथा लैङ्गिक समानतालाई प्रश्रय दिइएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान रहे पनि निश्चित नियम कानुनको अभावमा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन तर यो विधेयकबाट यो नियम कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ।
हालसम्म तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकता लिन निकै समस्या रहेकामा यस विधेयकले व्यक्ति स्वयंले लैङ्गिक पहिचान रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई नेपाली नागरिकताको इतिहासमा हालसम्मकै अग्रगामी विकासका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ। यसबाट विशेषतः तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुने अवस्था निर्माण भएको छ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्मेका सन्तानलाई समेत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसैगरी पारिवारिक कलह वा अन्य कारणले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउने कार्यमा परिवारले आवश्यक कागजात वा प्रमाण नदिएको अवस्थामा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी समष्टिमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाले साउन ६ गते शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको नागरिकता ऐन संशोधन अग्रगामी विधेयकका रूपमा लिन सकिन्छ। यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य योग्यता तथा प्रक्रिया पुगेका नेपाली नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने हो। तसर्थ कतिपय नागरिकता प्राप्तिका नीति, नियम तथा प्रावधान खुकुलो एवं विस्तार पनि गरिएको छ। निश्चित रूपमा कुनै पनि देशका योग्य तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नु न्यायसङ्गत तथा उसको अधिकारको विषय हो। यस विषयमा नेपाल अपवाद हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा अहिलेको यो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको छ तर यस विधेयकले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालगायतका विषयमा भने केही बोलेको पाइँदैन। कानुनी रूपमा योग्य तथा प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनु न्यायसङ्गत नभएजस्तै कुनै पनि विदेशी वा अनागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकून् भन्नेतर्फ सरकारलगायत सबैले सचेत तथा सावधान हुनैपर्छ। विदेशी वा अनागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेकै कारण कतिपय मुलुक समस्यामा परेका उदाहरण धेरै छन्। तसर्थ नागरिकता प्रदान गर्नुअघिका नीति, नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्नु जरुरी छ। गाेरखापत्र दैनिककाे सम्पादकीयबाट
