काठमाडाैं, भदाै ३ः लामो समयदेखि थाँती रहेको देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पदाधिकारीको शपथग्रहण कार्यक्रममा शनिबार अर्थमन्त्री शर्माले देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने अभियान सुरु गर्ने र यसबाट आफू पछाडि नहट्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा २०६७ सालमा पहिलो पटक देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि सुरुवात भने भएन । विविध कारणले सम्पत्ति मूल्यांकन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहाकार तथा अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई हरेक वर्ष देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर संसद्मा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको थियो ।
“महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई देशको समग्र सरकारी जग्गा, वन पैदावार, भौतिक पूर्वाधार लगायत चलअचल सम्पत्ति कति छ त्यसको मूल्यांकन गरेर हरेक वर्ष संसद्मा प्रतिवेदन बुझाउन हामीले एउटा अभियान नै सुरु गरेका थियौँ,” उनले भने । त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले कार्यक्रम त्यत्तिकै हराएको उनको तर्क छ । “हामीले गम्भीर रुपमा कार्यक्रम अगाडि सारेका थियौं तर, त्यस समयमा मन्त्रीहरुलाई बाहिर निस्किन समेत गाह्रो हुने राजनीतिक वातावरण थियो । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भए, अर्थमन्त्री पनि परिवर्तनपछि कार्यक्रम हरायो,” उनले भने ।
कार्यक्रम अगाडि नबढेकाले देशको सम्पत्ति कति छ भन्ने कुराको जानकारी आजसम्म पनि नभएको आचार्य बताउँछन् । गम्भीर रुपमा यस विषयलाई अगाडि सार्ने र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुने आचार्यको तर्क छ । अझ निजी क्षेत्रको समेत सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने भए अझै उचित हुने उनले बताए । “अधिकांश मानिसले आफ्नो सम्पत्तिको कर तिर्ने हुनाले त्यहाँबाट मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ,” उनले भने, “कर नतिर्नेहरुलाई समेत दायरामा ल्याएर मूल्यांकन गर्ने हो भने निकै राम्रो हुन्छ ।”
निजी क्षेत्रले पनि विगत दुई दशकदेखि नै आफूहरुसँग भएको सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिन माग गरिरहेको छ । एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने परिपाटी भएकाले ‘एन्टी मनी लन्डरिङ’ सँग विवाद हुने भन्ने सरकारले इन्कार गर्दै आएको आचार्यले बताए । तर एक पटक बाबुराम भट्टराई र दुई पटक डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको समयमा ‘भोलन्टरी डिस्क्लोजर अफ इन्कम स्किम’ (भीडीआईएस) मार्फत विवरण बुझाउन लगाएको आचार्यले स्मरण गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले समग्र मूल्यांकन गरेर नतिजा हेर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । “देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्सन कति हो त ? अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? सम्पत्ति के कति छ ? यो पत्ता लगाउने विचार छ,” शर्माले भने । यस विषयलाई उठाउँदै गर्दा केही मानिस व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजबिन गर्ने काम सुरु ग¥यो भनेर आत्तिएको बताउँदै उनले त्यसो नभएर देशको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न चाहेको बताए । काराेबार दैनिकबाट
