काठमाडौं, चैत २१ः बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित पाँच जना भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
परिषद्का अध्यक्ष राय, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सूर्यदेव साह, कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साह तेली, नायब सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशद्वय शालीग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलासहितको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूमाथि जनही १२ लाख ५७ हजार ७१३ रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिमानासहित कुल ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ जरिमाना कायम गरेको छ । सजाय निर्धारण भने आउँदो चैत २८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
१५ कात्तिक २०७५ सालमा विभिन्न परियोजनामा ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता देखिएको भन्दै जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसहित १० जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएमध्ये ५ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।
अख्तियारले धनुषाको जनकपुरधामस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षणलगायतका विभिन्न आठवटा ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन दुई कार्यकारी निर्देशक, प्रोजेक्ट इन्जिनियर र ठेकेदारका दुई जना प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो । आठवटा परियोजनामध्ये पाचँवटा बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत बढी बढेको कारण देखाई कुल ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली, २०५८ सालको नियम १५.९ को उपनियम ४ बमोजिम बोलपत्र अमान्य हुने जनाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगरी बदनियतपूर्ण बोलपत्र स्वीकृत गरेको पाइएपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले ठेक्का नम्बर–१ मा ९ लाख ८५ हजार ८ सय ३८, ठेक्का नम्बर–२ मा ३ लाख ५४ हजार ९५ गरी कुल ७६ लाख २८ हजार ५०२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकाले असुल हुनपर्ने दाबी गरेको थियो ।
आयोगले उनीहरूलाई बिगोबमोजिमको जरिमाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो । उक्त कार्यमा संलग्न बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदार कम्पनीका अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
आयोगले परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायमाथि ७६ लाख २८ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सूर्यदेव साहमाथि ६२ लाख ८८ हजार र परिषद्मा कार्यरत नायब सुब्बा उषा मिश्रामाथि ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । साथै सो मुद्दामा सूर्यदेव शाहका साथै अन्य दुई जना कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू राजेशकुमार साह र गोपाल झालाई क्रमशः ६२ लाख ८८ हजार तथा ९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
परिषद्का लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकालमाथि पनि निर्देशक साहजति नै बिगो कायम गरिएको थियो । अख्तियारले तत्कालीन सब इन्जिनियर परशुराम साहलाई ३ लाख ५४ हजार र तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर उपेन्द्र झालाई १३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
