काठमाडौं, कात्तिक १७ः आगामी मङ्सिर ४ मा हुँदै गरेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको खर्चको निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।
दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने र फजुल खर्चलाई घटाउने उद्देश्यले गरिन लागिएको लेखापरीक्षणका लागि मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको हिसाब बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने– ‘आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा भएको आमसभा वा कोणसभाका लागि मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च समेत चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्न उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसारमा जाँदा अनुमति लिनुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा गएकाहरूले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि आयोगसँग रहेका जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, उम्मेदवार तथा दलले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दा आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उनीहरूलाई सोही स्थानमा कारबाही गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको तर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड, जरिवाना भने आयोगले नै निर्धारण गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारको निर्वाचनसम्बन्धी खर्च उम्मेदवारबाहेक अरूले गर्न नपाइने समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यसै गरी निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा निर्वाचन आयोगको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ । कात्तिक १७ गतेदेखि आयोगले ठूला आमसभाका कार्यक्रमहरू गर्न पाउने समय निर्धारण गरेको छ । यी कार्यक्रमहरूमा दल तथा उम्मेदवारको सबैभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ । निर्वाचनमा भाग लिएका संघ तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्च सीमा समेत तोकिसकिएको स्मरण गराउँदै आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले सोही सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने र निर्वाचन सकिएको १५ दिन भित्रमा खर्च विवरण आयोगलाई बुझाएपछि आयोगले लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी दिए ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले चुनावी प्रचारप्रसारमा जाँदा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ –‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत गर्न पाउने हकलाई रोकतोक गर्दैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जानसक्नुहुन्छ । तर, त्यसरी जाँदा कुनै पनि सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न हुँदैन ।’
आयोगले कडाइका साथ आचारसंहिता पालना गर्ने र तोकिएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा उम्मेदवारको मनोनयन खारेजसम्म हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि ठूला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले जतिसुकै खर्च लागे पनि चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ चुनावी प्रचार अभियान शुरू गरेका छन् । आयोगले तोकेको भन्दा तीन चार गुणा बढी रकम खर्च गरे पनि आयोगलाई मापदण्डभित्र रहेर विवरण बुझाउने परम्परालाई यो पटक पनि निरन्तरता दिने दलहरूको दाउ छ । दल तथा उम्मेदवारको खर्चको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न आयोगलाई निकै चुनौती हुने देखिन्छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
