पाँचथर, चैत २३ः नेपाल सरकारले पहिलोपटक सुक्खाक्षेत्र घोषणा गरेको थियो पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकालाई । सुक्खाक्षेत्रका ३ हजार ४३ घरधुरीलाई लक्षित गर्दै सरकारले ५२ करोड लागतमा बृहत् तमोर पम्पिङ खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न पनि भयो । खानेपानी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको उपभोक्ता समिति भने अध्यक्ष को हुने भन्ने विवादमै अड्किएको छ ।
समिति गठनमा दलीय भागबन्डा नमिल्दा उपभोक्ता समितिको दुईपटको बैठक स्थगित भएको छ । १८ चैतमा बसेको समितिको चौथो साधारणसभाले पुरानो समिति विघटन गरेपछि नयाँ समिति गठनको प्रक्रिया त अघि बढ्यो तर ‘अध्यक्ष को हुने ?’ भन्ने विवादले समिति गठन भएन । फेरि २१ चैतमा बैठक बसेर समितिको टुंगो लगाउने निर्णय भयो तर बैठक बिनानिष्कर्ष सकियो ।
समिति गठनमा सहमसत नजुटेपछि ५ वैशाखमा निर्वाचन हुने निर्णयसहित बैठक स्थगित भएको निर्वाचनमण्डलका सञ्चालक प्रकाशमणि बीसीले जानकारी दिए । कुम्मायकका चारवटा वडाका साबिक ३६ टोलका पदाधिकारीको उपस्थितिमा निर्वाचनमार्फत समिति समिति गठन गरिने भएको छ ।
खानेपानीजस्तो अति संवेदनशील विषयमा समितिकै विषयलाई लिएर खेलवाड गर्नु गलत भएको स्थानीय बताउँछन् । खानेपानीको गम्भीर समस्या पार गरेका गाउँपालिकावासीलाई खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउन पहल गर्ने समितिले पूर्णता नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको स्थानीय जकेन्द्र लावतीले बताए । सहमतिका आधारमा समिति गठन गर्न दुईवटा बैठक बसे पनि सहमति नहुनु दुखद भएको लावतीको गुनासो छ ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा पुरानै समितिका पदाधिकारीको दाबी छ । एक अर्काले दाबी नछोड्दा उपभोक्ता समिति गठनको काम अन्योल भएको हो । समितिको अध्यक्षमा मेघराज निरौला र अमरसिं थापाको दाबी छ । निरौला यसअघिको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् भने थापा महासचिव हुन् ।
यता, समितिको कोषमा रहेको ७२ लाख, ७४ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँमध्ये हालसम्म ४० लाख ५९ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिले विद्युत् महसुल, कर्मचारी र उपकरण खरिदमा सो रकम खर्च गरेको जनाएको छ । हाल समितिको खातामा ३२ लाख १५ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ मौज्दात छ । उपभोक्ताबाट उठ्न बाँकी मासिक विद्युत् महसुल १९ लाख ६ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ छ भने धरौटी रकम ३ लाख ९३ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ छ । यससँगै समितिको उठ्न बाँकी रकमसहित ५५ लाख १५ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ बचत रहेको लेखा समिति संयोजक गोविन्द फुयाँलले बताए ।
समितिले मासिक अढाई लाखभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ । खानेपानीमा बढेको चुहावट र महसुल उठाउन नसक्दा योजना सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । राजधानी दैनिकबाट
